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हरियाणा में निजी स्कूलों ने बनाया प्राइमरी और मिडिल कक्षाएं शुरू करने का दबाव

हरियाणा में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकाेप कम होने के साथ ही निजी स्‍कूल संचालक सक्रिय हो गए हैं और कक्षाएं शुरू करने के‍ लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। निजी स्‍कूल संचालक अब प्राइमरी और मिडिल की कक्षाएं शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 12:33 AM (IST)Updated: Wed, 20 Jan 2021 07:02 AM (IST)
हरियाणा में निजी स्कूलों ने बनाया प्राइमरी और मिडिल कक्षाएं शुरू करने का दबाव
हरियाणा में निजी स्‍कूल संचालक प्राइमरी व मिडिल कक्षाएं शुरू करने का दबाब बना रहे हैं। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, जेएनएन । School Open in Haryana: हरियाणा में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप कम होने के बाद निजी स्‍कूलों संचालक सक्रिय हो गए हैं। राज्‍य के निजी स्कूल संचालक प्राइमरी और मिडिल स्कूल में कक्षाएं शुरू करने का दबाव बनाने लगे हैं और इसके लिए मांग तेज कर दी है। इसके साथ ही राज्‍य में अस्थायी स्कूलों को स्थायी मान्यता का मुद्दा भी तूल पकडने लगा है।

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नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने वर्ष 2003 से पहले चल रहे सभी निजी स्कूलों को एग्जिस्टिंग लिस्ट में शामिल करने की मांग की है।

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600 से अधिक निजी स्कूलों की एग्जिस्टिंग लिस्ट जारी करने की मांग

चंडीगढ़ में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी प्राइमरी व मिडिल स्कूल मार्च से बंद पड़े हैं। इससे इन स्‍में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है। खासकर मध्यम वर्ग के बच्चों के पास लैपटाप और स्मार्ट फोन नहीं हैं। इससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में स्कूल खुल सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं।

वर्ष 2003 से पहले से चल रहे निजी स्कूलों को भूमि के मानकों में जल्द मिलेगी राहत

इसके साथ ही फेडरेशन के गुरुग्राम के महासचिव पंकज सेठी ने कहा कि अगर प्राइमरी और मिडल स्कूल तुरंत नहीं खोले जाते हैं तो प्रदेश के 30 फीसद निजी स्कूल बंद हो जाएंगे और उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक बेरोजगार। इसके अलावा , फेडरेशन की प्रवक्ता निशा शर्मा और पिंकी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2003 से पूर्व चलने वाले निजी स्कूलों को भूमि के मानकों में राहत देने जा रही है, जो अच्छा कदम है। एग्जिस्टिंग स्कूलों की लंबित सूची को भी जल्द जारी किया जाए ताकि 600 से अधिक निजी स्कूलों को राहत मिल सके।

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