Jagran Webinar: हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों के समीप बनेंगे एक लाख श्रमिक आवास
जागरण ने हरियाणा में उद्योगों की समस्याओं पर वेबिनार का आयोजन किया। इसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में औद्योगिक इकाइयों के समीप एक लाख श्रमिक आवास बनेंगे।
चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। हरियाणा में लॉकडाउन में उद्योगों, किसानों सहित विभिन्न वर्गों की समस्याओं और मुद्दों को उठाने व समाधान के लिए दैनिक जागरण ने वेबिनार का आयोजन किया। इसमें राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा मेें औद्योगिक इकाइयाें के पास श्रमिकाें केे लिए एक लाख आवासों का निर्माण कराया जाएगा।
दरअसल कोरोना के कारण हरियाणा के उद्योग धंधों में उत्पादन की शुरुआत हो या फिर मंडियों में गेहूं के उठान का मामला, लेबर की कमी हर जगह महसूस हो रही है। कोरोना महामारी की वजह से यह समस्या अधिक गहरा गई। प्रदेश सरकार ने लेबर की कमी को गंभीरता से महसूस करते हुए इसका स्थायी समाधान खोजने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश सरकार न केवल मजदूरों की वापसी के तमाम रास्ते खोल रही है, बल्कि भविष्य में औद्योगिक इकाइयों के नजदीक ही श्रमिकों के लिए एक लाख आवास बनाने की योजना है। इन आवास को सस्ते किराये पर लिया जा सकेगा, ताकि लेबर की समस्या आड़े न आए।
व्यापारी, उद्यमी, किसान, वकील, नंबरदार, ट्रांसपोर्टर, मिल मालिक व ठेकेदारों से रूबरू हुए दुष्यंत चौटाला
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दैनिक जागरण द्वारा आयोजित वेबिनार में उद्योग धंधों, व्यापारियों, किसानों और आढ़तियों की इस समस्या पर अपनी चिंता साझा करते हुए इसके समाधान का रास्ता भी सुझाया। दुष्यंत चौटाला से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल दैनिक जागरण के वेबिनार में बड़े उद्योगपतियों से रूबरू हो चुके हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उद्योग एवं वाणिज्य, पंचायत एवं विकास, आबकारी एवं कराधान, लोक निर्माण, खाद्य एवं आपूर्ति, आपदा एवं प्रबंधन, श्रम एवं रोजगार, नागरिक उड्डयन तथा चकबंदी विभागों के मंत्री भी हैं।
उद्योग धंधों में उत्पादन और गेहूं उठान में लेबर की समस्या को स्वीकार कर रही सरकार, निकालेगी समाधान
दुष्यंत चौटाला ने करीब डेढ़ घंटे तक चले दैनिक जागरण वेबिनार कार्यक्रम में अपने विभागों से जुड़े प्रमुख लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश भी दिए। दुष्यंत चौटाला के अनुसार हरियाणा सरकार लॉकडाउन में हरियाणा से पलायन करने वाले औद्योगिक श्रमिकों को वापस लाने के लिए परिवहन सहित अन्य तमाम इंतजाम करेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब डेढ़ लाख श्रमिक वापस आना चाहते हैं, जिनकी वापसी के लिए सरकार रास्ता तैयार कर रही है।
हरियाणा में पहली बार हुई इतनी बढिय़ा खरीद
डिप्टी सीएम ने इस बार करीब दो हजार खरीद केंद्रों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में इतने बढिय़ा तरीके से गेहूं की खरीद कभी नहीं हो पाई। अब तक 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है तथा 1550 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। इस बार समय से पहले गेहूं की खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
अनाज मंडियों में लगेंगे ग्रेन ड्रायर और पैकेजर
दुष्यंत चौटाला के सामने मंडियों में फसल की नमी के नाम पर किसानों को तंग करने का मुद्दा भी उठा। दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजना अनाज मंडियों में ग्रेन ड्रायर (फसल सुखाने के यंत्र) और पैकेजर लगाने की है। हर मंडी में औसतन 11 लाख रुपये का खर्च होगा। इससे मिनटों में किसानों की फसल सूखेगी। तभी नमी के नाम पर किसानों के साथ अनाज काटने का नाजायज खेल नहीं खेला जा सकेगा।
लाॅकडाउन में 11 मई से और ढील मिलने की संभावना
डिप्टी सीएम ने प्रदेश में 11 मई से लॉकडाउन में ढील मिलने का संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में 100 फीसद क्षमता के साथ उत्पादन आरंभ होगा। यानी इन इंडस्ट्री में जितने भी मजदूर काम करते हैैं, उन सभी को काम करने की अनुमति मिलेगी।
नंबरदारों को मिलेंगे मोबाइल, तालाबों से अवैध कब्जे हटेंगे
हरियाणा सरकार नंबरदारों को मोबाइल फोन देने का वादा भी जल्द पूरा करने जा रही है। दुष्यंत चौटाला के अनुसार लाकडाउन की वजह से यह योजना अधर में लटक गई, लेकिन अगले कुछ माह में सब कुछ सामान्य होने के बाद नंबरदारों के हाथ में मोबाइल होगा। दुष्यंत के अनुसार लॉकडाउन हटते ही गांवों में तालाब और रास्तों से अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान भी चलेगा।
ट्रांसपोर्टरों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट संभव
डिप्टी सीएम के अनुसार हरियाणा में ट्रांसपोर्टरों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट की संभावनाएं तलाशने के प्रयास किए जाएंगे। पहले यह टैक्स आबकारी एवं कराधान विभाग के दायरे में आते थे, लेकिन अब परिवहन विभाग यह टैक्स वसूल करता है। सरकार के मंत्री समूह में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
गड़बड़ी करने वाले डिपो धारकों के लाइसेंस रद होंगे
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने माना कि इस बार डिपो होल्डर्स ने राशन वितरित करने में गड़बड़ी की है। उन्होंने बताया कि राशन की होम डिलीवरी संभव नहीं है, लेकिन यह तय है कि राशन वितरण में अनियमितता बरत रहे डिपो होल्डर्स के लाइसेंस रद किए जाएंगे।
इन मुद्दों पर भी बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत
- 20 किलोवाट से कम बिजली खपत वाले उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली। प्रति यूनिट देने होंगे 4.75 रुपये।
-लॉकडाउन अवधि में 50 फीसद तक बिजली खपत वाले उद्योगों को फिक्स चार्ज में छूट का लाभ मई में भी मिलेगा।
-15 मई तक गेहूं खरीद पूरी करने का लक्ष्य। अभी तक 56 लाख मीट्रिक टन की खरीद की। किसानों के लिए जारी किए पैसे। आढ़तियों ने जैसा कहा, वैसा किया।
- राइस मिल मालिकों व व्यापारियों के सहयोग के चलते ही सरकार इस बार गेहूं की खरीद की बेहतरीन व्यवस्थाएं कर पाई है।
-लॉकडाउन के दौरान गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 1052 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
-पड़ोसी राज्यों से श्रमिकों को आने के लिए एक बार मिलेगा पास। इसके बाद उसी शहर में करनी होगी ठहरने की व्यवस्था। फैक्ट्री मालिकों को सप्ताह मेें एक बार दिया जाएगा आने-जाने का पास।
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