पंचकूला प्‍लाट आवंटन मामले में हुड्डा व अन्य आरोपितों को नोटिस, ईडी की जमानत रद करने की मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंचकूला के औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में आरोपित हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य 17 लोगों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जेल में देखना चाहता है। इसके लिए ईडी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में ईडी कोर्ट द्वारा हुड्डा व अन्य को दी गई नियमित जमानत रद करने की मांग की गई है।

हुड्डा प्रभावशाली, गवाह व सबूतों को कर सकते प्रभावित, ईडी ने हाई कोर्ट में कहा

सोमवार को हाई कोर्ट की जस्टिस लीजा गिल ने मामले की सुनवाई के बाद हुड्डा समेत अन्य सभी प्रतिवादी पक्ष को पांच अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ईडी के वरिष्ठ काउंसिल अरविंद मोदगिल ने बहस के दौरान 15 मार्च के पंचकूला ईडी कोर्ट के उस आदेश को रद करने की मांग की है, जिसके तहत हुड्डा को नियमित जमानत दी गई थी। उनके अनुसार जमानत के लिए तय शर्त की सही पालना नहीं की गई।

पंचकूला औद्योगिक भूखंड मामले में हुड्डा को मिली नियमित जमानत रद करने की मांग

हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में ईडी ने हुड्डा व अन्य की जमानत को इस आधार पर रद करने की मांग की है कि हुड्डा को जमानत देने का आदेश रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों को अनदेखा कर पारित किया गया है। पंचकूला की विशेष अदालत ने आरोपित हुड्डा को जमानत देने में गंभीर त्रुटि की है। केवल इस आधार पर कि वह जांच में शामिल हुए थे और जांच एजेंसी द्वारा पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 को लागू कर गिरफ्तार नहीं किया गया, इस पर उन्हें जमानत दे दी गई।

अन्य आराेपितों की तरह हुड्डा के भी भागने की ईडी ने जताई आशंका

विशेष अदालत इस तथ्य को देखने में विफल रही कि हुड्डा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में गवाहों व सबूतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा हुड्डा के भागने की भी आशंका है। इस मामले में ईडी ने हुड्डा, कुछ नौकरशाहों और उन सभी आवंटियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्हें हुड्डा के सीएम रहते औद्योगिक भूखंड दिए गए थे। यह मामला हरियाणा के पंचकूला में 14 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से संबंधित है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद पात्रता मानदंड में गलत तरीके से बदलाव किया गया।