गोद लिए पिछड़े ब्लाकों को भूले प्रशासनिक सचिव, सीएम ने जताई नाराजगी

चंडीगढ़ [अनुराग अग्रवाल]। भाजपा के बहुचर्चित मंथन शिविर में प्रदेश के जिन पिछड़े 46 ब्लॉक के कायाकल्प की जिम्मेदारी प्रशासनिक सचिवों को सौंपी गई थी, उन ब्लॉक में आज तक कोई सचिव नहीं पहुंचा। अधिकारियों की उदासीनता से नाराज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि गांधी जयंती से पहले-पहले प्रत्येक प्रशासनिक सचिव को हर ब्लॉक के कम से कम एक गांव का दौरा कर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले प्रशासनिक सचिवों के विरुद्ध सरकार कठोर कार्रवाई अमल में ला सकती है।

दिसंबर 2017 में हिमाचल प्रदेश के परवाणु स्थित टिंबर ट्रेल में हुए भाजपा के मंथन शिविर में राज्य के अति पिछड़े 46 ब्लॉक चिन्हित करते हुए प्रशासनिक सचिवों को उनकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया था। पूरे दिन चली मंथन बैठक में अधिकारियों ने इन ब्लॉक के कायाकल्प का विजन भी सरकार के सामने पेश किया था।

मुख्यमंत्री ने अब इन ब्लॉकों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की तो नतीजा सिफर रहा। प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के हवाले से भी प्रशासनिक सचिवों को परिपत्र भेजकर मुख्यमंत्री की नाराजगी से अवगत करा दिया गया है।

ठोस कचरा प्रबंधन और गोबर का करना होगा निस्तारण

प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए हैैं कि वे पिछड़े ब्लॉक के गांवों में जाकर वहां ठोस कचरा प्रबंधन और गोबर के निस्तारण का पुख्ता इंतजाम करें। यदि गोबर डालने की व्यवस्था गांव में किसी एक स्थान पर हो सकती है तो उसे चिन्हित किया जाए अन्यथा इसे आबादी से बाहर डलवाने का इंतजाम किया जाए। ऐसा सभी प्रशासनिक सचिवों को प्राथमिकता से करना होगा।

गांवों में जाकर सीएम कार्यालय को भेजनी होगी फोटो

प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए हैैं कि वे अपने गांव में पहुंचने और वहां किए गए कामों की फोटोग्राफी कराएं। यह फोटोग्राफ हरियाणा सरकार के एक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके लिए सभी प्रशासनिक सचिवों को अलग से आइडी दी गई है। साथ ही सभी प्रशासनिक सचिवों से 4 अक्टूबर तक पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के आदेश जारी किए गए हैैं।

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