हरियाणा में शहरी निकाय और निजी कंपनी के विवाद में लटके भवनों के नक्शे

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में भवनों के नक्‍शों को मंजूरी के मामले अधर में लटके हुए हैा। ऐसा राज्‍य के शहरी निकाय विभाग और निजी कंपनी के बीच विवाद के कारण हो रहा है। शहरी निकाय विभाग और निजी कंपनी के विवाद में प्रदेश के सभी 80 शहरों में दो महीने से भवनों के ऑनलाइन नक्शे पास नहीं हो पा रहे। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (एचओबीपीएएस) का वेब पोर्टल ठप होने से लोग यहां-वहां धक्के खाने को मजबूर हैं। इससे आम लोगों के भवन निर्माण संबंधी कार्य बाधित हो रहे हैं।

सभी 80 शहरों में भवनों के नक्शे आनलाइन मंजूर करने वाला वेब पोर्टल दो महीने से ठप

हरियाणा के शहरों में भवन निर्माण करने से पहले नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से नक्शा स्वीकृत कराना कानूनी तौर पर जरूरी होता है। ऐसा न करने पर स्थानीय निकायों के अधिकारी भवन को गिरा देते हैं या भारी जुर्माना लगाते हैं या फिर कोर्ट केस तक की नौबत आ जाती है। बैंक भी बगैर नक्शे के हाउसिंग बिल्डिंग लोन नहीं देते।

दूसरी ओर, राज्‍य में दो महीने से वेब पोर्टल पूरी तरह ठप होने से भवनों के नक्शे स्वीकृत होना तो दूर, अप्लाई तक नहीं हो रहे। आफलाइन नक्शा जमा कराने का भी कोई विकल्प नहीं। मजबूरन कई लोग बगैर नक्शा पास कराए ही निर्माण कर रहे हैं। इससे उनके लिए भविष्‍य में भवन को लेकर कार्रवाई का खतरा भी है।

आरटीआइ वर्कर पीपी कपूर ने बताया कि पोर्टल को संचालित करने वाली निजी कंपनी व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बीच भुगतान का कोई विवाद है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस सबका खामियाजा आमजन भुगत रहा है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज को पत्र भेजकर पोर्टल को तुरंत चालू कराने या फिर सिस्टम ठीक होने तक आफलाइन फाइल जमा करने की व्यवस्था कराने की मांग की है।

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