Union Budget 2021-22: सीतारमण की बजट पोटली से हरियाणा के लिए भी निकला काफी कुछ

चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। Union Budget 2021-22: वैश्विक महामारी के तुरंत बाद पेश हुआ केंद्र की मोदी सरकार का बजट हरियाणा के लिए संतोषजनक है। कोरोना से बचाव के लिए आवंटित 35 हजार करोड़ रुपये के बजट का हिस्सा हो या फिर सड़क और रेल तंत्र को मजबूत करने के लिए अकूत धन की व्यवस्था, हरियाणा इनके लाभ से अछूता नहीं रहेगा।

कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क व रेल तंत्र तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए प्री-बजट चर्चा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से हालांकि करीब पांच हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की थी, लेकिन जमा-खर्च में जुटे वित्त विभाग के अधिकारियों को लग रहा है कि हरियाणा को इससे कहीं अधिक वित्तीय सहयोग केंद्र की ओर से मिलने वाला है।

फसल अवशेषों के प्रबंधन में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने हरियाणा के प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर आसपास के राज्य, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों को फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनरी खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में विशेष योजना का प्रावधान किया गया है।

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कारिडोर (एकेआइसी) परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटिड फ्रेट कारिडोर (ईडीएफसी) के उपयोग में रीढ़ का काम करेगा, जिसके तहत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैले इंटीग्रेटिड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर विकसित करने में मदद मिलेगी।

वित्तमंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र के समक्ष प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ स्वायत्त संस्थानों को आॢथक मदद देने का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने पांच राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को मदद का वादा किया है। इनमें हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम राज्य शामिल हैं।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित उमरी में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मौजूद है, जो अब केंद्र से वित्त पोषित होने वाला है। हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के अनुसार प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में अब महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्तियां की जाएंगी। गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पूरे देश में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की तैनाती को हरी झंडी दे दी है। हरियाणा के करनाल और महेंद्रगढ़ में यह योजना पहले से शुरू है, जिसे केंद्र ने इस बार बाकी राज्यों में महिला अपराध से निपटने के लिए लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार के बजट में माइक्रो इरीगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) को बढ़ावा देने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये के आवंटन की बात कही गई है। 1000 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जा रहा है। किसानों को ऋण के लिये 16.5 लाख करोड़ का इंतज़ाम किया गया है। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद का कहना है कि इनका लाभ भी हरियाणा को भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। वायरोलाजी (विषाणु विज्ञान) के चार नेशनल इंस्टीट्यूट भी स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से एक पर हरियाणा अपनी दावेदारी कर सकता है।

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मुख्‍य बिंदु

- पांच हजार करोड़ मांगे थे, इससे डबल मिलने की उम्मीद है।

- फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हरियाणा समेत सात राज्यों को सब्सिडी।

- केंद्र से वित्त पोषित होने वाले पांच डिजाइन संस्थानों में हरियाणा भी शामिल।

- करनाल और महेंद्रगढ़ की महिला स्वयंसेवक पुलिस बनीं देश के लिए नजीर।

- विषाणु विज्ञान के नेशनल इंस्टीट्यूट पर रहेगी हरियाणा की बड़ी दावेदारी।