हरियाणा सरकारी हाईवे और रेल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत करेगी जमीन

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में हाईवे और रेल परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रमण होगा और इसकी प्रक्रिया जल्‍द शुरू होगी। मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने अधिकारियों से कहा है किक इसके लिए तुरंत कदम उठाएं। सरकार राज्‍य में हाइवे और रेल नेटवर्क का विस्‍तार करने की कोशिशों में जुटी हुई है।

बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणाओं को सबसे ज्यादा कृषि विभाग, फिर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग और तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग ने अमलीजामा पहनाया है। सरकार के अनुसार, वर्ष 2014 से वर्ष 20 के बीच मुख्यमंत्री ने कुल 8111 घोषणाएं की, जिनमें से 4398 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। 2388 घोषणाएं ऐसी हैं, जिन पर काम प्रगति पर है, जबकि 315 घोषणाएं ऐसी निकली, जो अलग-अलग कारणों से पूरी हो पाना संभव नहीं थी। अभी 1032 घोषणाओं पर काम होना बाकी है। सीएम ने हाईवे व रेल परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहीत किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी अधिकारियों को देते हुए इस पर आगे बढऩे के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन पर होने वाले काम की उन्हेंं सीधे त्वरित जानकारी दी जाए। इस संबंध में आयोजित बैइक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के मानीटरिंग एवं क्रियान्वयन अधिकारी टीसी गुप्ता ने रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित सीएम की 95 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हुई हैं, जबकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 93 प्रतिशत, स्वास्थ्य विभाग की 77.7 प्रतिशत सीएम घषणाएं पूरी हुई हैं। स्कूल शिक्षा, परिवहन, बिजली, लोक निर्माण, विकास एवं पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय विभागों से संबंधित सीएम की घोषणाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लेने का दावा किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सीएम घोषणाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही निविदाएं आमंत्रित की जाएं और इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए। घोषणा के बाद जब योजनाओं पर काम आरंभ हो जाता है, तो प्रशासनिक सचिव फील्ड में जाकर कार्य प्रगति की समीक्षा करें और इस बारे में स्थानीय जन प्रतिनिधियों (विधायकों) को भी सूचित करें। मनोहर लाल ने जानकारी दी कि केंद्र ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे से संबंधित परियोजनाओं को इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं में शामिल किया है। इसलिए नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत इनके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री के अनुसार जिन परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत भूमि उपलब्ध हो जाती है, वहां पर भूमि का अधिग्रहण किया जाए और शेष 30 प्रतिशत उसके आसपास अधिग्रहीत की जाए ताकि इसे भविष्य में निजी भूमि से बदला जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को पूरा करवाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल समेत कई प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।

फ्लैग -  सीएम घोषणाएं पूरी करने में कृषि, जन और स्वास्थ्य विभाग आगे

क्रासर - मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा

नंबर गेम

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6 साल में 8111 घोषणाएं

4398 घोषणाएं पूरी

2388 घोषणाएं प्रगति पर

315 घोषणाएं अव्यवहारिक

1032 घोषणाओं पर काम बाकी