हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन की शुरुआत, फैक्टरी मालिकों ने हासिल किए पास

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में लॉकडाउन के बीच सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद राज्‍य में कई छोटी औद्योगिक इकाइयां उत्पादन कार्य आरंभ करने के लिए आगे आई हैं। इन फैक्‍टरियों में कार्य शुरू हो गया है। 20 अप्रैल को ये फैक्‍टरियां शुरू हुईं और दूसरे दिन भी इन फैक्‍टरियों में कार्य जारी रहने की सूचना है। 25 श्रमिकों तक की संख्या वाली फैक्ट्ररियों के लिए 571 पास जारी किए गए हैं।

25 श्रमिकों तक की संख्या वाली फैक्ट्ररियों के लिए 571 पास जारी

इसके साथ ही 26 से 200 कामगारों तक की संख्या वाले 42 उद्योगों ने 3447 पास के लिए आवेदन किया है तथा 200 से अधिक कामगारों की संख्या वाले 14 उद्योगों ने 5404 पास के लिए आवेदन किया है, जो विभिन्न स्तर पर बनाई गई अधिकृत कमेटियों के पास विचाराधीन हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार अमित आर्य के अनुसार 19 अप्रैल के बाद सरकार को 885 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 14 आवेदनों को स्वीकार कर 160 कर्मचारियों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि 785 आवेदन विचाराधीन हैं। 19 अप्रैल से पहले 6429 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1548 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था और इनमें 11 हजार 785 कामगारों को कार्य पर लौटने की अनुमति प्रदान की गई थी।

उन्‍होंने बताया कि इनमें जिला फतेहाबाद के 42, पलवल के 34, सोनीपत के 535, गुरुग्राम के 208, पानीपत के 61, रेवाड़ी के 38, फरीदाबाद के 375, रोहतक के 17, हिसार के 24, झच्जर के 148, अंबाला के नौ, भिवानी के 44, चरखी दादरी के दो तथा महेंद्रगढ़ के 11 आवेदन शामिल हैं।

अमित आर्य ने बताया कि इन-सिटू निर्माण परियोजनाओं के मामले में कुल मानव शक्ति के 50 प्रतिशत के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल, पास जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि गैर-इन सिटू परियोजना के मामले में कुल मानव शक्ति के 50 प्रतिशत के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी और श्रमिकों को नीले रंग के पास जारी किए जाएंगे।

हरियाणा में हर परिवार का डाटा एकत्र करने में जुटी सरकार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के तहत आने वाले हर परिवार का एक डाटाबेस एकत्र करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नौ लाख से अधिक परिवारों का सत्यापन मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पूरा किया गया है, इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों को एडमिशन के समय बच्चों से ‘परिवार पहचान पत्र’ फार्म भरवाने के लिए कहा जाए ताकि हर घर का तथ्यात्मक डाटा एकत्र किया जा सके।

मुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत कवर होने वाले सभी प्रस्तावित लोग ‘परिवार पहचान पत्र’ के तहत शामिल किए जा सकते हैं। बीपीएल, एपीएल और ओपीएच परिवारों को भी अपने परिवार के विवरणों को परिवार पहचान पत्र में अपडेट करने के लिए कहा जाना चाहिए।

उन्‍होंने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में काम कर रहे घरेलू सहायकों और मजदूरों को एक अलग श्रेणी के तहत योजना में शामिल करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि वर्तमान में 18,27,537 परिवारों के डाटा को ‘परिवार पहचान पत्र’ में जोड़ा व अपडेट किया गया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 12 लाख 56 हजार 311 परिवार पंजीकृत किए गए हैं और 9 लाख 8 हजार 259 परिवारों को ट्रेजरी अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है।

दक्षिण कोरियाई कंपनी ने 380 रुपये में तैयार की रैपिड टेस्ट किट

कोरोना के मामलों का तेजी से पता लगाने के लिए गुरुग्राम के आइएमटी मानेसर में स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी एसडी बायोसेंसर ने रैपिड टेस्ट किट तैयार की है और इसे 380 रुपये प्रति किट की दर से मुहैया करवाने की पेशकश की है, जो चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट से 400 रुपये सस्ती है।

इस किट से हरियाणा के साथ-साथ अन्य राज्यों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री के प्रयासों से उत्पादन की स्वीकृति 15 दिन से कम समय में मिल गई, जिसमें आमतौर पर पांच माह से अधिक का समय लगता है। कंपनी ने 25 हजार टेस्ट किट की खेप हरियाणा सरकार को सौंप दी।

यह भी पढ़ें: Fight against coronavirus: दिल्ली के संकट में बढ़ने से हरियाणा की चिंता बढ़ी, राहत मुश्किल

यह भी पढ़ें: कोरोना पर केंद्र की सूची: Red zone में हरियाणा के 6 जिले, 4 बड़े प्रकोप वाली श्रेणी में, देखें लिस्‍ट

यह भी पढें: रेलवे ने रचा इतिहास, 88 डिब्बों की अन्नपूर्णा ट्रेन ने 50 घंटे से कम में तय किया 1634 किमी

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
 

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें