Haryana Assembly में पेपर लीक पर बवाल, सरकार बोली- साढ़े 78 हजार युवाओं को दी नौकरी, पेपर लीक 28 नहीं, सिर्फ चार बार
Haryana Assembly हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर खूब हंगामा हुआ। सरकार ने कहा कि 28 बार नहीं केवल चार बार पेपर लीक हुआ। मनोहर सरकार ने राज्य में साढ़े 78 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी।
चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। Haryana Assembly Monsoon Session: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले पर हरियाण विधानसभा में घमासान मच गया। सदन में बवाल के बीच प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में अब तक 28 नहीं, मात्र चार पेपर लीक हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भाजपा सरकरा के कार्यकाल में 78 हजार 701 युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी गई हैं। भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार और आयोग बेहद गंभीर है। पेपर लीक और नकल में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने सख्त कानून की जरूरत महसूस की है।
बलराज कुंडू और किरण चौधरी के पेपर लीकेज पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सरकार का दिया जवाब
हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंगलवार को विधानसभा में पेपर लीक रोकने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे बंदोबस्त की जानकारी दी। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी पेपर लीक पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए। कुंडू ने कहा कि बिना कर्मचारी चयन आयोग की मिलीभगत के कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाएं कभी सामने नहीं आईं। फिर हरियाणा में ऐसा क्यों हो रहा है। कुंडू और किरण ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में 28 बार पेपर लीक हो चुके हैं।
पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सात मुकदमे दर्ज, 35 लोग गिरफ्तार, सख्त कानून से रोकेंगे लीकेज
संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने के लिए बार-बार 28 पेपर लीक होने की बात कहता है, जबकि असलियत यह है कि ग्राम सचिव, एएलएम, यूडीसी और पुलिस की भर्ती के लिए होने वाले पेपर लीक हुए हैं। इनकी संख्या मात्र चार है। ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने छह जुलाई को संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग ने फैसला लिया है कि जो परीक्षाएं रद करनी पड़ी, उनके आवेदकों से नई भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी।
पेपर लीक मामलों में नए सिरे से होने वाली भर्तियों में आवेदक युवाओं से नहीं ली जाएगी दोबारा फीस
संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा कि 5500 कांस्टेबल की भर्ती के लिए आठ लाख 25 हजार आवेदन आए थे, जिनमें से छह लाख 73 हजार ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। सात अगस्त को पेपर लीक हो गया, जिस कारण आयोग ने इसे तुरंत रद कर दिया। पेपर लीक के इस मामले में सात आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। कैथल में दो, फतेहाबाद व हिसार में एक-एक तथा करनाल में तीन मुकदमे दर्ज कर 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
गुर्जर ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा योजना शुरू की है। तीन लाख रुपये से कम आय वाले गरीब युवाओं को पांच अंकों का वेटेज दिया जाएगा। गुर्जर ने सदन में बताया कि पेपर लीक रोकने व परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीच में कहा कि कामन पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। साल में एक या दो पार यह पात्रता परीक्षा आयोजित होगी।
आयोग लाला की दुकान था और चेयरमैन वनमैन शो
संसदीय कार्य मंत्री गुर्जर ने विपक्ष के उन आरोपों का करारा जवाब दिया, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग को दिखावा बताया गया है। कंवरपाल गुर्जर ने हुड्डा और चौटाला के राज का नाम लिए बिना कहा कि एक समय था, जब काबिलियत से नहीं बल्कि सिफारिश से नौकरियां मिलती थीं। जेबीटी की भर्ती में फोटो, साइन और अंगूठे तक मेल नहीं खाए। आर्ट एंड क्राफ्ट तथा पीटीआइ की भर्ती में तीन बार नियम बदले गए। ऐसे उम्मीदवार भी सामने आए, जिनके पास डिप्लोमा पहले था, उन्होंने 12वीं बाद में की।
कंवरपाल गुर्जर ने हुड्डा सरकार में हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए टिप्पणी पढ़कर सुनाई, जिसमें कहा गया था कि आयोग एक लाला की दुकान है और चेयरमैन वनमैन शो है। उन्होंने कहा कि अब भी कुछ दल यह घोषणा कर रहे हैं, हमारी सरकार बनी तो सिर्फ कार्यकर्ता नौकरी लगाए जाएंगे।
प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों से खत्म हो इंटरव्यू
विधायक बलराज कुंडू ने सदन में कहा कि अगर कांग्रेसियों में कमी थी, तभी तो प्रदेश की जनता ने भाजपा को सरकार चलाने का मौका दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि पूरे हरियाणा में दो-दो जिलों का एक कलस्टर बनाकर अलग-अलग पेपर दिए जाएं। आयोग का खर्चा इसमें ज्यादा जरूर होगा, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं कर पाएगा। अगर पेपर लीक भी हुआ तो सिर्फ दो ही जिलों का होगा। पूरा प्रदेश इससे प्रभावित नहीं होगा।
किरण चौधरी ने ग्रुप डी की नौकरियों में इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की नौकरियों में इंटरव्यू सिस्टम खत्म करे तो वह सरकार की सराहना सार्वजनिक मंच से करेंगी। असंध के कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी हम नहीं निभा रहे हैं। ऐसा कौन सा ताकतवर आदमी है, जो पेपर बार-बार लीक करता है।