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Dushyant Chautala की सुरक्षा मामले पर हरियाणा सरकार ने दिया जवाब, कहा- दी गई है पर्याप्त सुरक्षा

Deputy Chief Minister Dushyant Chautala की सुरक्षा देने की एक मांग संबंधी याचिका पर हरियाणा ने कहा कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी गई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 25 Nov 2019 06:46 PM (IST)Updated: Tue, 26 Nov 2019 12:35 PM (IST)
Dushyant Chautala की सुरक्षा मामले पर हरियाणा सरकार ने दिया जवाब, कहा- दी गई है पर्याप्त सुरक्षा
Dushyant Chautala की सुरक्षा मामले पर हरियाणा सरकार ने दिया जवाब, कहा- दी गई है पर्याप्त सुरक्षा

जेएनएन, चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता और Deputy Chief Minister Dushyant Chautala की सुरक्षा देने की एक मांग संबंधी याचिका पर हरियाणा के IG CID सौरभ सिंह ने हाई कोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि दुष्यंत चौटाला को धमकी देने मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। याची अब हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैंं। ऐसे में उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उनको पांच PSO के अलावा पांच पुलिस कर्मी एस्कार्ट व पांच पुलिस कर्मी पायलट गाड़ी में दिए गए हैंं।

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इसके अलावा उनके सरकारी व निजी घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए समय की मांग की। हरियाणा सरकार के जवाब पर दुष्यंत चौटाला के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। जिस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 फरवरी तक स्थगित कर दी।

ये है मामला

विधानसभा चुनाव से पूर्व दुष्यंत चौटाला ने हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर कर बताया था कि जब वह एक राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त थे तो उनके सहायक ने उनके मोबाइल नंबर पर आए एक फोन को सुना। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने अपना नाम पवन बताया और कहा कि वह दुबई से फोन कर रहा है।

चौटाला ने बताया कि पवन ने उनके सहायक के साथ धमकी भरे अंदाज में बात की और मुझे चुनावी रैलियों में ज्यादा न बोलने की सलाह देने को कहा। नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। याचिका में बताया गया कि याची को चुनाव के दौरान राज्य में रैलियों व अपनी पार्टी के लिए दिन रात घूमना पड़ता है ऐसे में उनको व उसके परिवार को केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा दी जाए।

इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि दुष्यंत चौटाला को दुबई से मिली धमकी की जांच कर रिपोर्ट दे। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को जांच रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षा के बारे में निर्णय लेने का भी आदेश दिया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उस समय दुष्यंत चौटाला को अतिरिक्त सुरक्षा देेने का आदेश दिया था, लेकिन उसमें यह साफ था कि चुनाव के बाद यह सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। इसके बाद दुष्यंत चौटाला को दोबारा सुरक्षा के लिए सरकार को आवेदन करने को कहा था। सरकार सात दिन में यह तय करेगी कि क्या दुष्यंत चौटाला को वाकई में सुरक्षा की जरूरत है।

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