हरियाणा विधानसभा बनेगा पेपरलेस, लोकसभा सचिवालय करेगा मदद
हरियाणा विधानसभा अब पूरी तरह पेपरलेस होगा। इस दिशा में आ रही बाधाएं दूर हो गई हैं। केंद्र सरकार और लोकसभा सचिवालय इसमें मदद करेंगे।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस (कागज रहित) बनाने में आ रही बाधाओं को दूर कर लिया गया है। विधानसभा को पेपरलेस बनाने में अब केंद्र सरकार की ओर से मदद की जा सकती है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार की ओर से जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने भी हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करने का भरोसा दिलाया है।
बाधाएं हुईं दूर, वित्तीय मदद के लिए केंद्र को जाएगा हरियाणा की ओर से प्रस्ताव
देश में ई-विधान प्रणाली लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सबसे पहले कागज रहित हुई है। इस प्रक्रिया पर 10 से 12 करोड़ रुपये का खर्च आया है, जिसे केंद्र सरकार ने विशेष फंड के तहत जारी किया है। देश भर के विधानसभा स्पीकर हिमाचल का दौरा कर विधानसभा सचिवालयों को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया की जानकारी हासिल कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल गुर्जर और सचिव आरके नांदल पिछले दिनों हिमाचल विधानसभा का दौरा कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी हासिल कर चुके।
हिमाचल का दौरा करने के बाद जब हरियाणा ने विधानसभा को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो पंजाब ने अडंगा डाल दिया। हरियाणा और पंजाब विधानसभा दोनों एक ही बिल्डिंग में हैं। हरियाणा के पास कम जगह है। विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए सिस्टम तैयार करने हेतु कुछ कमरों की जरूरत थी, जिन्हें उपलब्ध कराने से पंजाब ने मना कर दिया। लिहाजा प्रोजेक्ट अधर में लटक गया था।
हरियाणा ने अपनी इस दिक्कत के बारे में केंद्र सरकार तथा लोकसभा सचिवालय को अवगत कराया तो वहां से उम्मीद की किरण हासिल हुई। लोकसभा सचिवालय ने अपने यहां से विशेष इंजीनियर और विशेषज्ञ भेजकर हरियाणा की मदद करने का भरोसा दिलाया है। विधानसभा को पेपरलेेस बनाने में जो खर्च आया है, उसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। केंद्र की ओर से मदद मिलने की पूरी आस है।
विधायकों को मोबाइल एप पर मिलेंगी सारी सूचनाएं
हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने का फायदा यह होगा कि विधानसभा की पूरी कार्यवाही डिजिटल सीडी अथवा पेन ड्राइव में उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार सभी विधायकों को लेपटाप पहले ही उपलब्ध करा चुकी है। तमाम तरह की अप्रूवल, विधायकों के वेतन और भत्तों का भुगतान, इनकम टैक्स का भुगतान, पेंशन का भुगतान, प्रश्नों के जवाब तथा सदन की अन्य समस्त कार्यवाही डिजिटल रहेगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों के लिए एक एप बनाई जाएगी, जिसे डाउनलोड करने की स्थिति में समस्त कार्यवाही एक क्लिक पर फोन पर अथवा लेपटाप पर देखी जा सकेगी।
हिमाचल सचिवालय को भी पेपरलेस करने की तैयारी
हिमाचल में पेड़ बचाने के लिए विधानसभा को पेपरलेस बनाने का प्रस्ताव आया था, जिसे पूरे देश के लिए आदर्श मानते हुए विधानसभा सचिवालयों को अपने-अपने यहां लागू करने के निर्देश दिए गए। केरल विधानसभा भी इस कोशिश में है कि विधानसभा सचिवालय को पेपरलेस बनाया जाए। अब हिमाचल विधानसभा के बाद वहां के सचिवालय को पेपरलेस बनाने की तैयारी चल रही है। हिमाचल सरकार ने करीब 50 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाकर मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा है।
'हरियाणा विधानसभा जल्द करेगी प्रक्रिया पूरी'
'' हरियाणा विधानसभा को कागज रहित बनाने की हमारी कोशिश है। पहले कुछ बाधाएं थी, अब उन्हें दूर कर लिया गया है। केंद्र सरकार तथा लोकसभा सचिवालय भी हमारी मदद करने को तैयार है। हिमाचल की विधानसभा आदर्श है। वहां मैंने जाकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी हासिल की है।
- कंवरपाल गुर्जर, स्पीकर, हरियाणा विधानसभा।