भर्ती मामले में हरियाणा सरकार ने 8 आइएएस व 5 एचसीएस को किया चार्जशीट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पिछली हुड्डा सरकार में छह साल पहले हुई आंगनबाड़ी कर्मचारियों व सहायकों की भर्ती में गोलमाल उजागर हुआ है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद मनोहर सरकार ने राज्य के 13 अफसरों को चार्जशीट कर दिया है। इनमें 8 आइएएस और 5 एचसीएस अधिकारी शामिल हैैं। मनोहर सरकार ने जिन अफसरों को चार्जशीट किया है, उनमें से कई डीसी तो कुछ विभिन्न विभागों के महानिदेशक तक हैैं।

आंगनबाड़ी वर्करों और सहायकों की यह भर्ती हुड्डा सरकार में वर्ष 2010 में हुई थी। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद मनोहर सरकार ने इस मामले की जांच कराई। पिछले वर्ष जून माह में आरोपी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजकर उनका जवाब भी मांगा गया था। अधिकतर अफसरों ने सरकार को अपना जवाब भेज दिया था। यह जवाब कई दिनों तक दबा रहा, लेकिन हाई कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार ने इन 13 अधिकारियों को चार्जशीट कर दिया है।

हुड्डा सरकार में 2010 में 401 आंगनबाड़ी कर्मचारियों और 505 सहायकों की भर्ती हुई थी। भर्ती में धांधली करने के आरोप हैैं। इंटरव्यू के नंबरों में छेड़छाड़ तथा काटछांट की शिकायतें भी सामने आई थी। यह भर्ती अनुबंध के आधार पर हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने भर्ती के ठोस मापदंड निर्धारित नहीं होने का फायदा उठाते हुए न केवल अपनी समझ से उम्मीदवारों का चयन कर लिया, बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी चलने दिया।

प्रदेश सरकार ने जिन 13 अफसरों को चार्जशीट किया है, वह सभी उस समय अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के पद पर कार्यरत थे। जिन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनमें करनाल के तत्कालीन एडीसी आरएस खर्ब, पंचकूला के एडीसी रह चुके संजीव कुमार, पलवल के एडीसी रहे संजय जून, फरीदाबाद की एडीसी रही अनीता यादव, मेवात के एडीसी रहे डॉ. साकेत कुमार, रेवाड़ी की एडीसी रही मोना ए श्रीनिवास तथा अंबाला की एडीसी रही रेणु एस फुलिया शामिल हैं।

मनोहर सरकार ने जिन एचसीएस अधिकारियों को चार्जशीट किया है, उनमें कुरुक्षेत्र की तत्कालीन एडीसी सुमेधा कटारिया, हिसार के एडीसी रहे अशोक गर्ग, कैथल के एडीसी रहे रमेशचंद्र बिदान तथा यमुनानगर के एडीसी रही गीता भारती शामिल हैं। सिरसा के एडीसी रहे पंकज चौधरी के खिलाफ नियमित जांच के आदेश दिए गए हैं।