New Year 2021: नए साल में उम्मीदें अपार, हरियाणा में दूर होंगी मुसीबतें और बीस पर भारी पड़ेगा इक्कीस

चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। New Year 2021: कई खट्टी-मीठी यादों के साथ टी-20 यानी वर्ष 2020 बीत गया। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि नए साल2021 (New Year 2021) में हम निश्चित रूप से 21 साबित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नववर्ष की पर अपनी सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए नए साल का रोडमैप पेश किया। सुशासन संकल्प वर्ष में जहां 30 से ज्यादा पोर्टल और नए कार्यक्रम-योजनाएं शुरू हुईं, वहीं 2021 में मनाए जाने वाले सुशासन परिणाम वर्ष में कई नई पहल और बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी कर्मियों के साथ ही आधारभूत ढांचे में कई बड़े प्रोजेक्ट इस साल सिरे चढ़ने वाले हैं।

तीन ग्रीनफील्ड कारिडोर का काम पकड़ेगा रफ्तार

भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में तीन ग्रीनफील्ड कारिडोर पर इस साल काम रफ्तार पकड़ेगा। अमृतसर से गुजरात, गुरुग्राम से लेकर गुजरात और इस्माईलाबाद (कुरुक्षेत्र) को नारनौल से जोड़ने वाले कारिडोर के निर्माण से जुड़े कई लंबित मामलों को निपटाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने मंजूरी दे दी है।

यमुना नदी पर तीन ब्रिज बनाने की याेजना है। प्रदेश में ईस्ट-वेस्ट कारिडोर से जुड़े दो प्रस्तावों को एनएचएआइ ने जल्द टेकअप करने पर सहमति दी है। फाजिल्का से मेरठ और हिसार से रेवाड़ी को जोड़ने वाली सड़कों पर भी काम जल्द शुरू होगा। कुरुक्षेत्र में एलिवेटिड रेल ट्रैक, पानीपत से दिल्ली रैपिड मेट्रो की योजना स्पीड पकड़ेगी।

सुधरेगा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा

स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस साल भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कालेज के निर्माण का काम पूरा होगा। साथ ही यमुनानगर, कैथल और सिरसा में भी मेडिकल कालेज के निर्माण शुरू करने का लक्ष्य है। करनाल के कुटेल में यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेस और मेवात के नल्हड़ में डेंटल कालेज की योजना मूर्त रूप लेगी।

सभी जिला अस्पतालों में कैथ लैब, एमआरआइ तथा सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड और उपमंडल अस्पतालों में डायलिसिस की सेवाएं तथा सभी जिला अस्पतालों में कैंसर पीडि़तों के लिए कीमोथैरेपी की सुविधा इस साल शुरू होगी। इससे मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ई-संजीवनी ओपीडी की रफ्तार बढ़ाई जाएगी।

घटेगी कालेजों की दूरी, बढ़ेंगे शिक्षा के मंदिर

प्रदेश में फिलहाल हर 15 किलोमीटर के दायरे में एक कालेज है। अब 10 किलोमीटर के दायरे में कालेज का लक्ष्य पूरा करने के लिए नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। सरकारी स्कूलों में आठवीं से बारहवीं तक के बच्चों को जनवरी में ही टैब दे दिए जाएंगे ताकि वे आनलाइन पढ़ाई कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मानें तो नई शिक्षा नीति के तहत उच्चतर शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा में आमूल-चूल बदलाव दिखेगा। बच्चों व युवाओं को आनलाइन कक्षाओं के लिए डिजिटल तौर पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे।

सूक्ष्म सिंचाई आधारित ट्यूबवैल लगाने को बढ़ावा

नए साल में खेती-किसानी पर सरकार का विशेष फोकस रहने वाला है। पहली जनवरी से पायलट परियोजना के आधार पर किसानों को उनके खेत पर ही नहरी पानी आधारित तथा सीवरेज शोधन संयत्र (एसटीपी) द्वारा उपचारित पानी मुहैया कराने के लिए सूक्ष्म सिचाई परियोजना के माध्यम से नई परियोजना लांच की जाएगी। पहले चरण में महेंद्रगढ़ (नारनौल), चरखी दादरी, भिवानी तथा फतेहाबाद के किसानों को लाभ मिलेगा। परियोजना के पहले चरण में लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) का नाम बदलकर सूक्ष्म सिंचाई तथा नहीं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा) कर दिया गया है। इसके तहत पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित ट्यूबवैल लगाए जाएंगे। यदि लोग आपस में मिलकर 25 एकड़ जगह में कोई ट्यूबवैल लगाना चाहें तो सरकार उन्हें 85 फीसदी तक सब्सिडी देगी। बाकी 15 फीसदी राशि का बंदोबस्त भी सरकार दूसरे विभागों से कराने का प्रयास करेगी।

कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल का मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार नए साल में कर्मचारियों पर भी मेहरबान रहने वाली है। उन्हें पांच लाख रुपये तक कैशलेस मेडिकल की सुविधा मिल सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए साल का रोडमैप पेश करते हुए कुछ इसी तरह का इशारा किया है। सबसे पहले कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी। उसके बाद दूसरे वर्ग इस सुविधा में जोड़े जाएंगे। मान्यता प्राप्त पत्रकार भी इसमें शामिल करने की योजना सरकार की है। मीडिया हाउस को तीस दिन के भीतर विज्ञापन की पेमेंट कर दी जाएगी। यदि इससे अधिक देरी हुई तो बारह फीसदी ब्याज का भुगतान सरकार मीडिया हाउस को करेगी।

बागवानी करने वाले व सब्जी उत्पादकों को 30 से 40 हजार रुपये मुआवजा

हरियाणा में इस साल बागवानी करने वाले के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत किसी भी प्राकृतिक आपादा में फसल खराब होने पर प्रति एकड़ 40 हजार रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार तीस हजार रुपये प्रति एक़ड़ मुआवजा सब्जी उत्पादकों को भी देने की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश सरकार हर बार की तरह सरसों, बाजरा, मूंग, मूंगफली, मक्का और सूरजमुखी समेत सात फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने राज्य में तय करेगी। यह व्यवस्था किसी दूसरे राज्य में नहीं है। प्रदेश में फिलहाल १६ सब्जियां भावांतर भरपाई योजना के दायरे में हैं। इसके तहत यदि कोई सब्जी लागत से कम पर मार्केट में बिकती है तो उसकी भरपाई सरकार अपने खाते से करेगी। इन सब्जियों की संख्या बढ़ाने की योजना है।