हरियाणा में सभी फसलें MSP पर खरीदकर कांग्रेस को घेरेगी सरकार, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद देख रहे इंतजाम
हरियाणा में गेहूं के साथ जौ चना सरसों ग्वार और दाल की फसलों की भी MSP पर खरीद होगी। ऐसा कर सरकार किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस को घेरेगी। इसके लिए सरकारी इंतजामों की देखरेख खुद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं।
नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों की सभी फसलें खरीदकर भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस को घेरेगी। मनोहर सरकार एक अप्रैल से राज्य की सभी मंडियों में गेहूं सहित अन्य फसलों की MSP पर खरीद करेगी। इसके लिए सरकारी इंतजामों की देखरेख खुद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं।
पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के बावजूद सरकार ने हरियाणा की 389 नियमित मंडियों और उनके अधीन बने 1442 नए खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद की थी। तब सरसों और गेहूं दोनों की खरीद एक साथ हुई थी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इस बार भी फसलों की शत प्रतिशत ख़रीद सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष से भी ज़्यादा ख़रीद केंद्र बनाने की तैयारी में जुटा है। इतना ही नहीं हर वर्ष किसानों व आढ़तियों के लिए सिरदर्द बनने वाले बोरी -बारदाना और फ़सल उठान के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है।
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MSP खरीद में हरियाणा का योगदान
हरियाणा का देश के कुल गेहूं उत्पादन में 13.20 फीसद का योगदान है। 2020-21 में यहां कुल गेहूं उत्पादन में से 74 लाख मिट्रिक टन की MSP पर खरीद हुई। इससे 7,80,962 किसानों को फायदा हुुुुआ। 2020-21 में हरियाणा के किसानों ने 5 मार्च तक 56.13 लाख मीट्रिक टन धान MSP पर बेचा। इससे करीब 5.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचा। हैफेड ने 2020-21 में MSP पर किसानों ने 4.53 मीट्रिक टन सरसों बेची।
पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर ही बेच सकेंगे किसान फसल
किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। एक अप्रैल से शुरू होने वाली सरकारी खरीद के लिए छोटे-बड़े 400 से अधिक खरीद केंद्र बनाए जाने हैं। अब तक गेहूं की फसल बेचने के लिए 7.25 लाख किसानों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। पड़ोसी राज्यों के एक लाख 3 हजार किसानों ने भी इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है।
इस वर्ष सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय MSP
फसल 2020-21 2021-22
गेहूं 1925 1975
जौ 1525 1600
चना 4875 5100
मसूर 4800 5100
सरसों 4425 4650
फसल खरीद मामले में हरियाणा उत्तर प्रदेश व बिहार से आगे
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश के किसानों को दो फसलों गेहूं और धान का 30 हजार करोड़ रुपये का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किया। यह एक रिकार्ड है। हमने यह बात बजट सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा में सदन को बताई है। इन दोनों फसलों की खरीद के मामले में हरियाणा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से काफी आगे है। एक अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली गेूहूं की खरीद के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। किसान द्वारा मंडी में जे फार्म कटवाने के 48 घंटे के अंदर उसकी फसल का भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में किया जाएगा।
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