हरियाणा के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जिला काडर में भर्ती कर्मियों को भी दूसरे जिलों में पोस्टिंग
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य में जिला काडर में भर्ती किए गए कर्मचारियों की अन्य जिलाें में भी पोस्टिंग हो सकेगी। इसके लिए कर्मचारी इच्छित जिले में तबादले के लिए आनलाइन आवेदन दे सकता है।
चंडीगढ,जेएनएन। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य में अब जिला काडर में भर्ती कर्मचारियों की अन्य जिलों में पोस्टिंग हो सकती है। यानि अब सरकारी कर्मचारी अन्य जिले में तबादले के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है और वह दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसका विकल्प भी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही हरियाणा में अब 300 कर्मचारियों वाले सभी महकमों में आनलाइन तबादले होंगे।
मुख्यमंत्री ने आनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर विकल्प देने का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को आनलाइन ट्रांसफर पालिसी की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। साथ ही आनलाइन तबादला नीति को लागू करने में ढिलाई बरत रहे अफसरों की क्लास भी लगाई। सीएम ने सभी महकमों में 30 अप्रैल तक आनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू करने और 15 अप्रैल तक ड्राइव की पूरी जानकारी मुख्य सचिव के पास भेजने का निर्देश दिया है। एक महीने के भीतर सभी विभागों में आनलाइन तबादले कर दिए जाएंगे।
हरियाणा में अब 300 कर्मचारियों वाले सभी महकमों में आनलाइन तबादले होंगे
प्रदेश में फिलहाल 500 से अधिक काडर संख्या वाले सात विभागों में आनलाइन तबादले हो रहे हैं और 10 अन्य विभागों में जल्द ही यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने आनलाइन तबादलों के लिए हर तरह की आवश्यक व्यवस्थाएं करने का निर्देश देते हुए कहा कि एक स्थान पर पांच साल से जमे कर्मचारियों को दूसरे जोन में जाना ही होगा।
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश में स्थानांतरण एक उद्योग बन गया था। वर्ष भर स्थानांतरण चलते रहते थे। वर्ष भर चलने वाले इस स्थानांतरण उद्योग पर ताला जड़ने के लिए हमने सर्वप्रथम अध्यापकों की आनलाइन स्थानांतरण नीति लागू की थी। दूसरे राज्य भी हमारी इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं।
अनुबंध पर लगे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ब्योरा तलब
अगले चार वर्षों में एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती का लक्ष्य लेकर चल रही प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी महकमों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में आउट सोर्सिंग पालिसी पार्ट-दो के तहत काम कर रहे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को पांच दिन के अंदर अनुबंध आधार पर लगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों का पदवार ब्योरा मांगा है। आउट सोर्सिंग पालिसी पार्ट-दो में स्वीकृत पदों पर महकमों की ओर से अस्थायी भर्तियां की जाती हैं।
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