ब्राह्मणों को दान दीं जमीनों पर विवाद, पंचायती जमीनें की सरकार ने रजिस्ट्री रोकी तो उग्र हुए
हरियाणा में ब्राह्मणों को दान दी गई जमीनों को लेकर विवाद छिड़ गया है। दान में पंचायती जमीन भी दे दी गई और सरकार ने इसकी रजिस्ट्री रोक दी तो ब्राह्मणों में आक्रोश पैदा हो गया।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में ब्राह्मणों को धौली (दान में मिली) की जमीनों के मालिकाना हक को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। प्रदेश सरकार ने सिर्फ ऐसी जमीनों पर ब्राह्मणों को मालिकाना हक नहीं देने का निर्णय लिया है, जो सरकारी है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे दान में मिली बताकर बरसों से कब्जे कर रखे हैं। विभिन्न जिलों में इन जमीनों पर जब प्रशासनिक अधिकारियों ने मालिकाना हक देने में रोड़ा अटकाया तो विवाद बढ़ गया है
ब्राह्मणों को दान में मिली जमीनों के मालिकाना हक को लेकर गफलत
पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा और मौजूदा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मालिकाना हक के बारे में स्थिति साफ करने को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। साथ ही राजस्व मंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी बात करेंगे।
धौली की वास्तविक जमीनों की हो चुकी रजिस्ट्री, जिन जमीनों पर विवाद उन्हीं में फंस रहा पेंच
पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ को चुनाव हराने वाले कांग्रेस के बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने धौली की जमीनों पर ब्राह्मणों को मालिकाना हक नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। उनकी दलील है कि सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को निर्देश गए हैं कि धौली की जमीनों के मालिकाना हक प्रदान न किए जाएं। फरीदाबाद एनआइटी के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और गन्नौर के पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा ने भी इस पर आपत्ति जताई है।
कांग्रेस व जजपा के ब्राह्मण विधायक नाराज, रामिबलास शर्मा और मूलचंद करेंगे सीएम से बातचीत
वर्ष 2011 में हुड्डा की सरकार में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के हस्तक्षेप के चलते ब्राह्मणों को धौली (दान) की जमीनों पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया था। उस समय 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन का मालिकाना हक देने की दर तय की गई थी। उसके बाद से कई ब्राह्मणों ने जमीनें अपने नाम करा ली, लेकिन जो रह गए, वे अब हंगामा खड़ा कर रहे हैं।
जजपा विधायक रामकुमार गौतम भी चाहते हैं कि दान में मिली जमीनों के मालिकाना हक को लेकर विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, उन्हें ही मालिकाना हक से रोका गया है। बाकी जमीन के मालिकाना हक को लेकर कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है।
'सीएम और डिप्टी सीएम दोनों से बात करूंगा'
ब्राह्मण समुदाय को दान में मिली जमीनों के मालिकाना हक का फैसला हमारी सरकार ने लिया था। अब ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। मैं इस बारे में जल्द ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बात करूंगा। ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
- प्रो. रामबिलास शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री।
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'सीएम ने दिलाया भरोसा नहीं होने देंगे अन्याय'
'' करीब 50 फीसदी लोगों ने जमीन पर मालिकाना हक हासिल कर लिया। कुछ लोग रह गए। उसके अलग-अलग कारण हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। उनका कहना है कि हमने किसी को जमीन पर मालिकाना हक देने से नहीं रोका है, लेकिन सरकारी जमीन इस क्राइटेरिया (दायरे) में नहीं आती। हम ब्राह्मण समाज के हित की बात करेंगे। मैं जल्द ही दोबारा से स्थिति साफ करने के लिए मुख्यमंत्री से बात करूंगा।
- मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री, हरियाणा।
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'सदन में सरकार से मांगेंगे जवाब'
'' यह सरकार ब्राह्मण विरोधी है। कभी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में ब्राह्मण विरोधी सवाल पूछती है तो कभी ब्राह्मणों को दान में मिली जमीनों का मालिकाना हक नहीं देती है। इस फैसले को हमने लागू किया था कि ब्राह्मणों को दान में मिली जमीनों का मालिकाना हक मिले। हम इस मुद्दे पर सदन में सरकार की घेराबंदी करेंगे।
- भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम, हरियाणा।
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सरकार कर रही प्रताडि़त : सुरजेवाला
'' ब्राह्मणों से जमीन का मालिकाना हक वापस लेकर उन्हें प्रताडि़त व परेशान करने का षडयंत्र किया जा रहा है। इस तुगलकी फरमान के चलते न तो ब्राह्मण समाज और न ही प्रदेशवासी कभी भी भाजपा-जजपा सरकार को माफ करेंगे। कांग्रेस इस कदम का विरोध करती है और पूरे हरियाणा में हम इसका डटकर विरोध करेंगे।
- रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी।
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