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Haryana assembly session: मंत्री गुर्जर बोले- तीन महीने के भीतर भर लिए जाएंगे शिक्षकों के रिक्त पद

बजट पर चर्चा के लिए हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई शुुुुरू हो गई है। चर्चा से पहले विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान जनता से जुड़े सवाल उठाए।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 02 Mar 2020 11:38 AM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2020 05:25 PM (IST)
Haryana assembly session: मंत्री गुर्जर बोले- तीन महीने के भीतर भर लिए जाएंगे शिक्षकों के रिक्त पद
Haryana assembly session: मंत्री गुर्जर बोले- तीन महीने के भीतर भर लिए जाएंगे शिक्षकों के रिक्त पद

जेएनएन, चंडीगढ़। बजट पर चर्चा के लिए हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई शुुुुरू हो गई है। चर्चा से पहले विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान जनता से जुड़े सवाल उठाए। बेमौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए स्पेशल गिरदावरी करने की घोषणा की । 

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विधायक राम कुमार कश्यप ने शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला उठाया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में तीन महीने के भीतर शिक्षकों के रिक्त पद भर लिए जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया दो महीने के भीतर शुरू हो जाएगी, जबकि पदोन्नति के सभी मामले तीन महीने के भीतर निपटाए जाएंगे। प्रदेश में शिक्षकों के कुल 1,24,270 पदों में से 29 हज़ार 646 पद खाली हैंं।

वहीं, विधानसभा में तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने विज्ञान के प्रति छात्रों की घटती रुचि पर चिंता जताई। कहा कि हरियाणा के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 62 फीसद सीटें खाली हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में सिर्फ 25 फीसद छात्र पढ़ रहे हैं। 

कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने दुष्कर्म के मामलों में त्वरित एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। विज ने अदालतों में कमजोर पैरवी के चलते आरोपितों के छूटने की शिकायतों पर कदम उठाते हुए लिखित आदेेेश जारी किए। बता दें, राज्य में पिछले 10 महीने के दौरान दुष्कर्म के 1400 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 150 सामूहिक दुष्कर्म के। 

बता दें, शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा एक लाख 42 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। आज बजट प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होगी। इससे पहले विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैंं। 

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