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Haryana Budget 2021: आयुष्‍मान योजना का दायरा बढ़ा, बनेंगे 20 हजार सस्‍ते मकान, 12वीं तक शिक्षा मुफ्त, बुढ़ापा पेंशन बढ़़ी

Haryana Budget 2021 हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल हरियाणा का बजट पेश करना शुरू कर दिया है। राज्‍य में वृद्धावस्‍था पेंशन में वृद्धि की गई है। उन्‍होंने बजट में किसानों के लिए दो नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। राज्‍य में चिकित्‍सकों के 410 नए पद सृजित हाेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 11 Mar 2021 11:59 PM (IST)Updated: Fri, 12 Mar 2021 03:44 PM (IST)
Haryana Budget 2021: आयुष्‍मान योजना का दायरा बढ़ा, बनेंगे 20 हजार सस्‍ते मकान, 12वीं तक शिक्षा मुफ्त, बुढ़ापा पेंशन बढ़़ी
ह‍रियणा के मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल राज्‍य का बजट पेश करते हुए।

चंडीगढ़, जेएनएन/एएनआइ। Haryana Budget 2021: हरियाणा में मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने हरियाणा का वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। इस बार राज्‍य का बजट डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का है। बजट में कई राहतों का एलान किया गया है। उन्‍होंने राज्‍य में वृद्धावस्‍था पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि करने घोषणा की। अब यह पेंशन 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पहले बुजुर्गों को प्रति माह 2250 रुपये थी। यह वृद्धि  एक अप्रैल से लागू होगी। इसके साथ ही राज्य में नौवीं से 12वीं तक शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। किसानों के जिए भी दाे नई योजनाएं शुरू होंगी। मनोहरलाल ने अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता योजना की राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 22 हजार रुपये रुपये करने का भी एलान किया। पंचकूला व हिसार स्‍मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे।

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मनोहरलाल ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट

मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 55 हज़ार 645 करोड़ का बजट है। यह पिछले बजट के 137738 करोड़ रुपये के मुकाबले 13 फीसद ज्यादा है। लंबी परिपक्वता अवधि के लिए सरकारी निधि का इस्तेमाल होगा। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। वर्तमान मूल्यों पर 2019-20 में 2 लाख 46 हजार रुपये हो गई है। कोरोना के चलते प्रदेश में राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। मौजूदा बजट सत्र में जहां राजकोषीय घाटा 2.90 फीसद पहुंच गया, वहीं आगामी सत्र के लिए यह 3.87 फीसद तक पहुंचने का अनुमान है।

स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर विशेष जोर, 200 बेड के बनेंगे जिला अस्‍पताल

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि तीन वर्षीय योजनाओं के लिए भी प्रविधान होंगे। चिकित्सा अवसरंचना का विकास, जिला अस्पतालों का 200 बिस्तरों तक उन्नयन करना हमारी प्राथमिकता है।

यमुनानगर, कैथल और सिरसा में बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज, पांच लाख आय तक अनुष्‍मान योजना में शामिल

उन्‍होंने किसान मित्र याेजना और हर खेत-स्‍वस्‍थ खेत योजना शुरू करने की घोषणा की। हर घर में नल का जलापूर्ति का लक्ष्‍य 2022 तक पूर करने का है। हरियाणा के हर सिविल अस्पताल में न्यूनतम 200 बेड उपलब्ध होंगे। उन्‍होंने कहा‍ कि पांच लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।  प्रत्येक जिला अस्पताल में आइसीयू व प्राइवेट रूम स्थापित होंगे। यमुनानगर, कैथल और सिरसा जिलों में मेडिकल कालेज स्थापित होंगे।

किफायती आवास योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बनेंगे 20 हजार मकान

मनोहरलाल ने कहा कि दिसंबर, 2020 में स्थापित सभी के लिए आवास विभाग की वर्ष 2021-22 में किफायती आवास श्रेणी के तहत हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर लगभग 20,000 मकान बनाने की योजना है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग भी होगा।

नौवीं से 12 वीं के तक के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा

उन्‍होंने कहा कि समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। गुणवत्तापरक शिक्षा और उनके लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए 192 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी । इन समूहों से नामांकन में सुधार के लिए लक्षित समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र (एसईजेड) बनाकर वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन एसईजेड में छात्राओं को उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 114.52 करोड़ का एक जेंडर इंक्लूजन फंड ( जीआईएफ) बनाया जाएगा। हम आरोही, कस्तूरबा गांधी और मेवात मॉडल स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल के स्तर पर अपग्रेड करके एकीकृत करेंगे।

सुपर 100 कार्यक्रम के तहत करनाल और हिसार में दो केंद्रों का विस्तार होगा। मानेसर के राजकीय बहु तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। उच्चतर शिक्षा संस्थान हर साल एम्युमिनी उत्सव आयोजित करेंगे। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार होगा। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधला में नौवीं से आगे के बच्चों को दाखिला देने के लिए सीबीएसई से संबद्ध एक फीडर स्कूल शुरू करने की योजना है।

निजी क्षेत्र में नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को अवसर दिलाएंगे

उन्‍होंने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2021-22 में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50 हजार नौकरियों से जोड़ना है। ऋण समझौतों के लिए स्टांप शुल्क 2200 रुपये घटाकर 100 रुपये किया गया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनेगा। किराये पर दी जाने वाली चिन्हित परिसंपत्तियों और हस्तांतरणीय विकास अधिकारों  के लिए एक स्पेशल परपस  व्हीकल बनाया जाएगा। हरियाणा में 8.36 लाख लोगोें ने परिवार पहचान पत्र प्रणाली के तहत खुद को बेरोजगार घोषित किया है।

चिकित्‍सकों के 410 नए पद सृजित

मनोहरलाल ने घोषणा की, कि हरियाणा में 350 नए चिकित्सा अधिकारियों व 60 दंत चिकित्सकों के नए पद सृजित होंगे। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए 124 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।  हरियाणा रोडवेज बेड़े में भी बसों की संख्या 5000 से अधिक होंगी। जून तक  मैनुअल टिकट प्रणाली की जगह  ई टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम लागूृ हो जाएगा। ।

उन्‍होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के तहत तीसरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की वैचारिक समझ बढ़ाने के उद्देश्य से पहल की है। एनईपी के भाग के रूप में, हरियाणा पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल प्रदान करने के लिए मूलभूत साक्षरता और गणना मिशन स्थापित की दिशा में अपने प्रयासों का विस्तार करेगा। इससे 8,400 स्कूलों के छह लाख विद्यार्थी लाभांन्वित होंगे। 

एक लाख अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से संपन्‍न बनाया जाएगा

मनोहरलाल ने क‍हा कि एक लाख अति गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें आर्थिक रूप से संंपन्न किया जाएगा। हरियाणा के स्कूलों, कालेजों, तकनीकी विश्‍वविद्यालयों व संस्थानों में 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। 2021-22 में कम से कम एक लाख एकड़ भूमि सुधार का प्रस्ताव है मार्च 2022 तक एक हजार किसान उत्पादक संगठन स्थापित होंगे।

फसल अवशेेषों के लिए कंप्रेस्‍ड बायो गैस व बायो मास प्‍लांट स्‍थापित होंगे

फसल अवेशेषों के उपयोग के लिए हरियाणा में पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायो गैस तथा बायो मास प्लांट स्थापित होंगे। वर्ष 2021-22 में धान के अधीन क्षेत्र का क्षेत्रफल दो लाख एकड़ कम करने की योजना है। जीरो बजट खेती पद्धति के तहत हरियाणा में तीन साल में एक लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने की योजना है।

किसान मित्र योजना शुरू होगी

उन्‍होंने हरियाणा में किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि बैंकों की साझेदारी से राज्य में एक हजार किसान एटीएम स्थापित करने की परिकल्पना तैयार की गई है।  कानूनी सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में संपत्ति, कृषि, भूमि, किराया और आरक्षण से संबंधित मामलों की पैरवी के लिए अब 11000 की जगह मिलेंगे 22000 रुपये मिलेंगे। हरियाणा सरकार के पैकेज्ड उत्पादों की बिक्री के लिए 22 जिलों में दो हजार रिटेल आउटलेट खोलने की योजना है।  भंडारण गृहों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।

आम, अमरूद सहित सिट्रस फलाें के बागों पर सब्सिडी की सीमा बढ़कर 20 हजार हुई

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि आम, अमरूद और सिट्रस फलों के बागों पर सब्सिडी की सीमा 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। उन्‍होंने कहा कि अमरूद के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है। 70 लाख पशुधन के लिए पंडितम दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना होगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों को प्‍ले स्‍कूलों में अपग्रेड किया जाएगा

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा।  दो चरणों में 500 क्रेच संचालित होंगे। हरियाणा सरकार बीमा योजनाओं के संचालन व  लोगों को लाभान्वित करने के लिए राज्य बीमा न्याय का गठन कर एक सर्वसमावेशी बीमा स्कीम शुरू करेगी। 

हर खेत-स्‍वस्‍थ खेत योजना शुरू होगी

उन्‍होंने 'हर खेत-स्वस्थ खेत योजना' शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान के तहत मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा। अप्रैल 2021 से प्रत्येक एकड़ के मृदा नमूनों के संग्रहण और जांच का काम बड़े पैमाने पर शुरू होगा। अगले तीन सालों में राज्य के पूरे क्षेत्र को कवर करने की योजना है

सीएम मनोहरलाल ने रेवाड़ी से महेंद्रगढ़, सतनाली, बाढड़ा व तोशाम के रास्ते हिसार जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। उन्‍होंने हरियाणा के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए इनडोर उपचार प्रदान करने के लिए हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार करने का भी एलान किया।

उन्‍होंने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम भारत के अति प्रतिष्ठित संस्थान के लिए सरकारी स्कूलों से प्रतिभा तराशने में सफल रहा है। इसलिए, इस कार्यक्रम का विस्तार दो और केंद्रों-हिसार और करनाल तक किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। यमुनानगर, कैथल और सिरसा जिलों में मेडिकल कालेज स्थापित होंगे। प्रयोगशालाओं में अनुबंध के आधार पर एक हजार आयुष सहायको और 22 आयुष कोच की भर्ती होगी।

दिव्‍य कुरुक्षेत्र परियोजना होगी शुरू

उन्‍होंने कहा कि कुरुक्षेत्र को डेवलप करने के लिए  दिव्य कुरुक्षेत्र नामक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू होगी। कुरुक्षेत्र और रोहतक विश्वविद्यालयों को इस पथ-प्रदर्शक पहल का नेतृत्व करना चाहिए और इस वर्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव और इस उद्यम के लिए 20 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्‍स 2021 होंगे

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के तहत पांच स्वदेशी खेलों समित 25 प्रतियोगिताएं होंगी। ताऊ देवीलाल खेल परिसर पंचकूला में हाकी, फुटबाल, बास्केटबाल और वालीबाल के नए मैदान बनाने का प्रस्ताव है। सरकारी स्कूलों में टेक्नालाजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित होगी।  इस साल 650 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का लक्ष्य। ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 11 बाईपास बनेंगे।

आरईआइटी के लिए परिसंपत्तियों की एक सांकेतिक सूची तैयार की जाएगी। इसमें नगर पालिकाओं की संपत्तियां उनके अनुरोध पर बस-अड्डे और गेस्ट हाउस एवं हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियां शामिल होंगी। जुटाए गए संसाधनों कोयोजना के प्रबंधन के लिए न्यूनतम कटौती के बाद संबंधित संस्थाओं को सौंप दिया जाएगा। 2021-22 के दौरान आरईआईटी से 500 करोड़ रुपये जुटाए जाने की संभावना है। रबी 2020 के दौरान ओले से प्रभावित भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और चरखी दारी में 115.18 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

कैथल, बहादुरगढ़ और रोहतक में खुलेंगे ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्‍थान

भारी मोटर वाहन चलाने के लिए आवेदकों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए कैथल, बहादुरगढ़ और रोहतक में तीन ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान संचालित किए गए हैं। फरीदाबाद, नूंह, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, जींद, पलवल और यमुनानगर में नौ और ऐसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, गुरुग्राम में एक क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

रोहतक जिले के कन्हेली गांव में एक निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र कार्यरत है। यह केंद्र जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और झज्जर जिलों के परिवहन वाहनों की फिटनेस आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इस तरह के 6 और केंद्र अंबाला, करनाल, हिसार, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। मसूदपुर, खेड़ी लोहचब और धर्म खेड़ी में तीन नए हर्बल पार्क बनेंगे।

मानेसर के निकट विकसित हो रही है ग्‍लाेबल सिटी

मानेसर के निकट एक ग्लोबल सिटी विकसित कर रहे हैं जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगी।  पट्टे पर दी गई दुकानों और दूसरी परिसंपत्तियों, जो 20 वर्ष या इससे अधिक समय से पट्टेदार के स्वामित्व में हैं, उनकी बिक्री के लिए एक नीति प्रस्तावित की गई है। इससे शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति बढ़ेगी। पंचकूला, हिसार, कुरुक्षेत्र में आइएएस व एचसीएस काडर के पालिका आयुक्त के पद सृजित किए गए हैं

विजन 2030 को साकार करना प्रतिबद्धता

उन्‍होंने कहा कि विजन 2030 को साकार करने में पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ेंगे। परिवार पहचान पत्र बनाने की पहल ने तेजी से प्रगति की है। यह पहल नागरिकों को ईज आफ लीविंग की सुविधा बढ़ाएगी। अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार की योजनाएं और सेवाएं बढ़ाना चाहते हैं। राज्य के सबसे कम विकसित खंडों में परिवर्तनकारी योजनाएं लागू करेंगे। सरकार शासन कम और सुशासन अधिकतम की नीति पर चलेगी। गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बना रहे हैं।

गांवों में 24 घंटे बिजली के काम का विस्‍तार होगा

मनोहरलाल ने कहा कि यह बजट राज्‍य के सांसदों, विधायकाें व विभिन्‍न लोगों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। राज्य के विधायकों व सांसदों से बजट बनाने में हमने सुझाव लिए हैं। अन्य हितधारकों से भी सुझाव हासिल किए। मुझे विधायकों व सांसदों से 410 सुझाव मिले हैं। इनमें बजट संबंधी 54 प्रस्ताव थे। बाकी इलाकों की मांगों के संबंध थे। इस बजट से विकास को आगे बढ़ाना मुख्‍य उद्देश्‍य है। मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि बजट देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हमें भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व है, जिन्होंने कोविड से बचाव की वैक्सीन तैयार की है। हरियाणा राहत कोष में उदार दान के लिए मैं हर वर्ग के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं । उन्‍होंने कहा कि पूंजी निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदढ़ बनाना है। हमने 5080 गांवों में 24 घंटे बिजली दी है, 2021 में बाकी गांवों में भी इसका विस्तार होगा।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि हिसार, सोनीपत और पंचकूला में एवियमन इन्फ्लूएंजा तथा अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और आरटी-पीसीआर डायग्नोस्टिक्स के लिए तीन बायो सेफ्लटी लेवल-दो प्रयोगशालाएं खुलेंगी। 1020 राजकीय पशु चिकित्सालयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। खंड स्तर पर 142 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन मुहैया कराई जाएंगी।  गाय व भैंसों की तर्ज पर बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भाभान सेवाओं का विस्तार होगा। भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित होगा। गायों के महत्व के तहत गऊ संवर्धन योजना शुरू होगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन होगा। करनाल और चरखी दादरी में दो बड़े फिश फीड मिल प्लांट लगेंगे। झींगा मछली कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने को भिवानी के गरवा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा।

एक लाख रकबे में होगी जीरो बजट खेती

उन्‍होंने कहा कि प्रदेश में एक लाख एकड़ रकबे में जीरो बजट खेती होगी। यह जैविक व प्राकृतिक खेती होगी। गौशालाओं के सहयोग से मुहिम चलेगी। तीन साल के लिए  मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पंचकूला के टिक्कताल में 40 हजार मत्स्य बीज तथा यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिम यमुना नहर के प्राकृतिक जल में 1.6 लाख मत्स्य बीज का स्टाक किया जाएगा। 

दुग्‍ध संयंत्र स्‍थापित होंगे, सूक्ष्‍म  सिंचार्द परियोजनाएं विकसित होंगी

दक्षिण हरियाणा में एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो एनसीआर को कवर करेगा इसकी पैकिंग क्षमता तीन लाख लीटर हर रोज होगी। इसे पांच लाख लीटर तक बढ़ाया जा सकेगा। भिवानी के शेरला में एक लघु दुग्ध संयंत्र की स्थापना होगी। महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं विकसित होंगी।

सरस्‍वती नदी पुनरोद्धार योजना

उन्‍होंने कहा कि सरस्वती नदी के पुनरोद्धार के लिए मानसून के दौरान 1680 हेक्टेयर मीटर की शुद्ध गतिशील भंडारण क्षमता के साथ आदीबद्री बांध, सोम सरस्वती बैराज और सोम सरस्वती जलाशय के निर्माण की परियोजना तैयार की जा रही है। पांवटा साहिब से कलेसर तक यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र पर हथनीकुंड बैराज की अपस्ट्रीम में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है।

मेवात क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण किया जाएगा।यह नहर बादली के निकट गुरुग्राम जलापूर्ति से पाइप्ड चैनल के रूप में निकाली जाएगी और केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ-साथ गुरुग्राम चैनल तक जाएगी। एसवाईएल के लिए इस बार भी 100 करोड रुपये का प्रविधान किया गया है। निर्माण शुरू होने की उम्मीद में हर वर्ष वित्तीय प्रस्ताव किया जाता है। 

डार्क जोन कम करने को लगेंगे एक हजार रिचार्ज बाेरवैल

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि डार्क डोन को कम करने के लिए हरियाणा में एक हजार रिचार्ज बोरवैल बनेंगे।  2024 तक सभी घरों में नल से पानी की योजना है। हरियाणा में इस साल 81 लाख टन गेहूं और सात लाख टन सरसों की खरीद होगी। इसके साथ ही 70 लाख टन धान और सात लाख टन बाजरे की खरीद का लक्ष्य। मक्का, सूरजमुखी, मूंग, चना और मूंगफली की सरकारी खरीद भी जारी रहेगी1

वर्षा जल निकासी व सीवेज पानी ट्रीटमेंट

उन्‍होंने कहा कि भिवानी, सिवानी, बेरी, झज्जर, पुंडरी, होडल और रेवाड़ी शहरों में वर्षा जल की निकासी के लिए कार्य पूरा हो चुका है तथा गन्नौर, अंबाला शहर, अम्बाला सदर, रोहतक और हिसार में 2021-22 में कार्य पूरा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 2021 -22 में पलवल, हिसार, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना और होडल में नए कार्य शुरू किए जाएंगे। सरकार द्वारा 80 कस्बों के 124 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है।

उन्‍होंने कहा कि कैथल, पुंडरी और असंध में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अपग्रेडेशन का कार्य पूरा हो चुका है तथा भूना, नांगल चौधरी, इस्माईलाबाद और सढ़ौरा में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना का कार्य मार्च, 2021 तक पूरा होने की संभावना है। इंद्री, पलवल, यमुनानगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना तथा ऐलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, सिरसा, रोहतक और तोशाम में इनके उन्नयन का कार्य चल रहा है, जो वर्ष 2021-22 में पूरा हो जाएगा। राजौंद व सिसाय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और सिवानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन की परियोजनाएं 2021-22 में शुरू की जाएंगी। राजौंद व सिसाय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और सिवानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन की योजना है।

पंचायतों को कर का अधिकार

28 फरवरी 2021 से बिजली की खपत पर दो प्रतिशत पंचायत कर लगाया गया है। 24 फरवरी 2021 से ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर स्टांप शुल्क का अधिकार दिया गया है। एकत्र राजस्व का एक प्रतिशत जिला परिषद और एक प्रतिशत पंचायत समिति को मिलेगा। पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग को जिला परिषद के दायरे में लाया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम-पटौदी: रेवाड़ी सड़क के चारमार्गीय का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा हिसार- तोशाम-बाढ़ड़ा-सतनाली - महेंद्रगढ़-रेवाड़ी सड़क को सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। राखीगढ़ी ऐतिहासिक स्थल के साथ बेहतर संयोजिता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को कैथल-जींद-हांसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और भारत माला परियोजना के तहत इस सड़क को चारमार्गीय बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है।

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए 5618 करोड़

राज्य में रेल संपर्क को बढ़ाने और गैर-सेवारत क्षेत्रों में रेल अवसंरचना के संवर्धन के लिए 5618 करोड़ रुपये की लागत से 'हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर' बनाया जा रहा है। यह 122 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत दोहरी रेलवे लाइन सोहना-मानेसर- खरखौदा-दिल्ली को बाईपास करेगी और पलवल को हरसाना कलां से जोड़ेगी। यह लाइन डीएफसी के लिए फीडर लाइन के रूप में कार्य करेगी और हरियाणा के औद्योगिक विकास में योगदान देगी।

कुरुक्षेत्र शहर में 5.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेलवे लाइन का कार्य सौंपा गया है, जिससे नरवाना-कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन पर पांच रेलवे क्रॉसिंग्स समाप्त होंगे। कैथल शहर के लिए 4.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की एक परियोजना तैयार की गई है और स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को भेजी गई है।

हिसार एयरपोर्ट सहित हवाई अड्डों पर नाइट लैंडिंग की सुविधा होगी

मनोहरलाल ने कहा कि भिवानी में एक अन्य फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की योजना है। 2021-22 में चार हवाई अड्डों हिसार, पिंजौर, करनाल और नारनौल में नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

फिल्म सिटी

सरकार का सिनेमा जगत को प्रोत्साहित करने और राज्यभर में फिल्म बनाने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। हरियाणा में मनोरम, ऐतिहासिक स्थल हैं। सरकार का पिंजौर और गुरुग्राम को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। एक ही संस्थान में केजी से पीजी तक शिक्षा प्रदान करने की योजना है। एकीकृत विमानन हब की स्थापना के लिए मौजूदा हवाई पट्टी के साथ लगती 4200 एकड़ भूमि की व्यवस्था। इसके लिए भूमि हस्तांतरण बढ़ाकर 7200 करोड़ रुपये किया जाएगा। पंचकूला में राज्य पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है।

राखीगढ़ी में विवेचन केंद्र के स्थल संग्रहालय का निर्माण कार्य जारी है। फतेहाबाद में कर्णकोट के पूर्व-हड़प्पा स्थल पर स्थल संग्रहालय स्थापित करने की परियोजना शुरू की गई है। सरकार जिला भिवानी के लोहारू किला और तिगड़ाना (हड़प्पा स्थल), जिला फतेहाबाद में कर्णकोट (भट्टू). जिला फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में रानी की छत्तरी, जिला नूंह में पुराना तहसील भवन नूंह, मकबरा परिसर तावडू और चुहीमल की छत्तरी, जिला जींद में किला जफरगढ़, जिला झज्जर में दुजाना में लाल मस्जिद और बाघवाली कोठी, जिला कैथल में कैथल किला को पंजाब पुरातन ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के अंतर्गत राज्य के

संरक्षण में लेगी।

बिजली

मनोहरलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अपनी भूमि पर 77 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और पंचायती भूमि पर 16 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

पंचकूला का चयन सौर-ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है।  80 गोशालाओं में 420 किलोमीटर क्षमताके बिजली संयंत्र लगेंगे। 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित करने की योजना है। हरियाणा के गांवों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा के लिए 6000 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें, 12 वाट की पांच हजार एलईटी स्ट्रीट लाइटें और सीसीटीवी कैमरे वाली 1000 हाई मास्ट एलईडी सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी।

औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप

मनोहरलाल ने कहा कि सोनीपत में खरखौदा के निकट लगभग 3,300 एकड़ भूमि पर एक अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप और सोहना में लगभग 1400 एकड़ भूमि पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं । ये टाउनशिप गुरुग्राम-सोहना-अलवर राजमार्ग को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे के निकट होंगे। नंगल चौधरी, नारनौल में 886.78 एकड़ क्षेत्र पर 4000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को पीपीपी मोड में उत्तर भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें माल की आवाजाही के समय को 14 दिन से कम करके 14 घंटे करने की क्षमता है।

उन्‍होंने कहा कि आइएमटी सोहना में 7083 करोड़ रुपये के निवेश और 7000 रोजगार सृजित करने की क्षमता वाला एक मेगा प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए एचएसआईआईडीसी ने 178 एकड़ भूमि आवंटित की है। कंपनी की आगामी कुछ वर्षों में स्मार्ट फोनस, दो एवं तिपहिया ई-वाहनों सहित उद्योगों के लिए बैटरियों की आपूर्ति करने के लिए 7000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है।

बजट में गुरुग्राम-फरीदाबार मेट्रो लाइन के लिए आवंटन नहीं

बजट में गुरुग्राम-फरीदाबाद मेट्रो के लिए बजट में कोई प्रविधान नहीं हुआ है। दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा।

हरियाणा पुलिस में महिला कर्मियों की संख्‍या 15 फीसद हाेगी

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 15 फीसदी होगी। गुरुग्राम में एक महिला आइआरबी बटालियन और हिसार में महिला पुलिस के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फरीदाबाद में छह नए साइबर अपराध पुलिस थाने, अंबाला रेंज में पांच और करनाल रेंज में 11 नए पुलिस थाने स्वीकृत किए गए हैं।

10, 858 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्‍तावित

मुख्‍यमंत्री ने बजट 2021-22 के लिए 10,858 करोड़ रुपये आवंटन प्रस्तावित किया। इसमें  2985 करोड़ रुपये भवन एवं सड़कों, 184 करोड़ रुपये नागरिक उड्डयन और 7,089 करोड़ रुपये बिजली, 270 करोड़ रुपये अक्षय ऊर्जा और 330 करोड़ रुपये उद्योग एवं व्यापार के लिए हैं।

परिवहन विभाग को 2865 करोड़ रुपये का आवंटन

परिवहन विभाग को 2865 करोड़ रुपये का बजट आवंटन मिला। इसमें से 2408 करोड़ रुपये परिवहन, 14 करोड़ रुपये पर्यावरण और 443 करोड़ रुपये वन विभाग के लिए दिए गए हैं। गत वर्ष के संशोधित अनुमान से परिवहन विभाग को 34.7 फीसद अधिक बजट दिया गया है।

1828 करोड़ रुपये के परिव्‍यय का प्रस्‍ताव

बजट अनुमान 2021-22 में 1,823 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। इसमें से 868 करोड़ रुपये कौशल विकास, 884 करोड़ रुपये रोजगार और 71 करोड़ रुपये श्रम के लिए के लिए हैं। बजट अनुमान 2021-22 में 1,823 करोड़ रुपये का परिव्यय संशोधित अनुमान 2020-21 के 1.296 करोड़ रुपये पर 40.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

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बजट अनुमान 2021-22 में

  • पुलिस विभाग- 5779 करोड़ रुपये।
  • नगर एवं ग्राम आयोजना- 1,121 करोड़ रुपये।
  • पर्यटन- 113 करोड़ रुपये।
  • खनन एवं भू विज्ञान- 131 करोड़ रुपये।
  • पुरातत्व एवं अभिलेखागार- 73 करोड़ रुपये।
  • सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण- 143 करोड़ रुपये।
  • विदेश सहयोग विभाग- 10 करोड़ रुपये।
  • सूचना एवं जनसंपर्क विभाग- 281 करोड़ रुपये।
  • कला एवं संस्कृति- 19 करोड़ रुपये।
  • आयोजना विभाग- 446 करोड़ रुपये।

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