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Union Budget 2021 पर दुष्‍यंत चौटाला: पेट्रोल व डीजल पर सेस से कृषि क्षेत्र को मिलेगा ज्यादा बजट

Union Budget 2021-22 हरियाणा के उपमुख्‍यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला ने केंद्रीय बजट में पेट्रोल व डीजल पर कृषि सेस लगाए जाने का समर्थन किया है। उनकी राय है कि इससे कृषि क्षेत्र के लिए ज्‍यसदा राशि मिलेगी। पेश है बजट पर दुष्‍यंत चौटाला की कलम से राय।

By Sunil kumar jhaEdited By: Published: Tue, 02 Feb 2021 08:16 AM (IST)Updated: Tue, 02 Feb 2021 08:16 AM (IST)
Union Budget 2021 पर दुष्‍यंत चौटाला:  पेट्रोल व डीजल पर सेस से कृषि क्षेत्र को मिलेगा ज्यादा बजट
हरियाणा के उपमुख्‍यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला की फाइल फोटो।

चंडीगढ़। Union Budget 2021-22: हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कलम से - केंद्र सरकार द्वारा पेश किए आम बजट का मैं स्वागत करता हूं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा करने, शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरी और देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। देश के इतिहास में यह पहला डिजिटल बजट पेश हुआ, जिसमें केंद्र सरकार ने कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद हर वर्ग का ध्यान रखते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव रखी।

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कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बजट में खासा ध्यान रखा गया है। किसानों को अधिक से अधिक सहूलियत मिलें और उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए कृषि क्षेत्र में 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक हजार और मंडियों को इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय बाजार से जोडऩे की व्यवस्था की गई है। बिना ग्राहकों पर असर डाले पेट्रोल व डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र के विकास के लिए और ज्यादा बजट प्राप्त होगा।

कोरोना के कारण चुनौती बनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर पूरा फोकस किया गया है, जिससे कि इस क्षेत्र में मजबूती के साथ-साथ युवाओं के रोजगार के नए-नए अवसर भी पैदा होंगे। राज्यों में चल रहे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में युवाओं को नौकरी दी जाएगी।

इसके साथ ही देश में कपड़ा उद्योग के उत्पादन और निर्यात के लिए सात मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सेक्टर के लिए पहले से दोगुना बजट आवंटित किया गया है। इससे राज्य के नए एमएसएमई निदेशालय के जरिये सभी जिलों में कलस्टर स्थापित करने की योजना को अधिक बल मिलेगा। स्क्रैपिंग पालिसी से बड़े निवेश के साथ-साथ हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी।

                                                                                 (प्रस्तुति  - हरियाणा राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़)


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