Haryana सरकार का बड़ा कदम, दिव्यांग व विधवाओं को तीन लाख तक लोन, गारंटी की जरूरत नहीं
हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में दिव्यांग और विधवाओं को सबल बनाने के लिए बिना गारंटी तीन लाख रुपये का लाेनदिया जाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिव्यांगों और विधवाओं को हर महीने घर बैठे 2250 रुपये मासिक पेंशन दे रही प्रदेश सरकार ने उन्हें अब आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी कर ली है। दोनों वर्गों को स्वरोजगार व अन्य कार्यों के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इस लोन पर उन्हें न तो ब्याज देना पड़ेगा और न ही किसी गारंटी की जरूरत है।
कर्ज पर नहीं देना पड़ेगा ब्याज, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन सरकार ने बनाई योजना
भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल होने जा रही इस योजना पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के चेयरमैन अनिल विज की कमेटी ने सहमति बना ली है। दोनों ही दलों ने चुनावों के दौरान अपने घोषणापत्र में दिव्यांगों व विधवाओं के लिए योजना शुरू करने का वादा किया था।
दिव्यांगों और विधवाओं को बगैर गारंटी के ब्याज मुक्त लोन दिलाने के लिए बैंकों से समझौता किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस मुहिम को सिरे चढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि अभी इस योजना पर कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों दलों के नेता सैद्धांतिक तौर पर इस पर मुहर लगा चुके। स्वरोजगार से जुड़ी कई योजनाएं वर्तमान में भी हैं, लेकिन उनमें काफी अड़चनें हैं।
उधर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन को वोडाफोन कंपनी से पेंशन वितरण बंद करने का फैसला लिया है। अब बैंकों व डाकघरों के जरिये ही लाभपात्रों तक पेंशन पहुंचेगी। दरअसल जिन गांवों में न तो बैंक है और न ही डाकखाने, उनमें पेंशन वितरण का जिम्मा वोडाफोन को सौंपा गया था। इसके लिए बाकायदा वोडाफोन के साथ करार हुआ था।
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बड़ी संख्या में शिकायतें आने और बुजुर्गों को समय पर पेंशन नहीं मिलने के मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। समाज कल्याण मंत्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि जिन गांवों में बैंक या डाकखाने नहीं हैं, उन गांवों तक पेंशन वितरण का काम साथ लगते गांवों के बैंकों व डाकखानों को सौंपा गया है।
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