कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराएगी सरकार

जागरण संवाददाता, पलवल : एडीसी अंजू चौधरी ने कहा कि राज्य की सामाजिक आर्थिक संरचना में प्रगतिशील परिवर्तन के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं बड़े शहरों और ग्रामीण औद्योगिक समूहों में रोजगार की तलाश में अपने घरो को छोड़ रही हैं। ऐसी महिलाओं के सामने सुरक्षित और आसानी से आवास मिलने की कमी एक बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य में काम कर रही महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना करके कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।

उन्होंने बताया कि कामकाजी महिला छात्रावास योजना भारत सरकार की अनुदान सहायता योजना है। योजना अपने बच्चों के लिए दिन की देखभाल सुविधा के साथ अपने कार्यस्थल के पास स्थित महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। भारत सरकार ने शहरी, अर्ध नगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों में भी (18 वर्ष की आयु तक की लड़कियों और लड़कों को 5 वर्ष की उम्र तक काम कर रहे माता के साथ रहने) मजदूर महिला छात्रावास के निर्माण के लिए कुल धन का 75 प्रतिशत दिया है। उन्होंने बताया कि उपयुक्त भूमि ढूंढने तथा मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यडब्ल्यूडब्ल्यू .डब्ल्यूसीडी.एनआइसी.इन पर उपलब्ध संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार इच्छुक एनजीओ, रैडक्रॉस सोसाइटी, पंचायत राज विभाग और विश्वविद्यालयों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के छात्रावास की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेज सकते है।