वन विभाग की क्लीयरेंस न मिलने से अटका सड़कों का निर्माण

गजराज सिंह, हथीन :

जिले की दो मुख्य सड़कों के निर्माण कार्य की प्रक्रिया वन विभाग द्वारा क्लीयरेंस न मिलने से फाइलों में अटकी पड़ी है। वन विभाग से यदि जल्द क्लीयरेंस मिले तो सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण की राह आसान हो जाए। जिले में हरियाणा स्टेट रोड्स एंड ब्रिजेस डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआरडीसी) विभाग द्वारा लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से पलवल-हथीन-उटावड़ (पीएचयू) और लगभग 32 करोड़ रुपये से गांव कोट से पुन्हाना की सड़क को चौड़ा कर निर्माण किया जाना है। उक्त दोनों रोड अभी सात मीटर चौड़ी हैं, जिसे प्रस्तावित डिजाइन के अनुसार दस मीटर चौड़ा किया जाएगा।

सड़क चौड़ीकरण से पहले इस रोड पर पेड़ों को काटने की मंजूरी वन विभाग को देनी है। साथ ही विभाग को नए पौधे रोपे जाने की योजना व बजट को मंजूरी देनी है। जानकारी के मुताबिक उक्त दोनों रोड का एचएसआरडीसी की इंजीनियरिग विग ने सर्वे कर डीपीआर तैयार कर उसे अंतिम रूप दे दिया था। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक वन विभाग से क्लीयरेंस नहीं मिलता तब तक कोट-पुन्हाना सड़क की मरम्मत लोक निर्माण विभाग कराए, जिससे क्षेत्रवासियों की परेशानी दूर हो। बाक्स

दुर्घटना का बना रहता है डर:

क्षेत्र में बढ़ते यातयात दबाव और रोड की चौड़ाई कम होने के कारण दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। पलवल-हथीन-उटावड सड़क की वर्तमान में चौड़ाई सात मीटर है। वहीं, कोट-पुन्हाना रोड पर सड़क में गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है।

सड़क में हुए गड्ढों से ग्रामीण परेशान हैं, यदि जल्द ही विभाग ने समाधान नहीं किया तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे।

- खुर्शीद अहमद, गांव फरदडी यह विभागों के आपसी तालमेल की कमी का ही नतीजा है जो सड़कों का निर्माण अधर में लटका हुआ है। शासन व विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान दें।

- जफर, सरपंच प्रतिनिधि गांव कोट उक्त सड़कों के निर्माण संबंधित प्रक्रिया के तहत जिला वन विभाग को क्लीयरेंस के लिए फाइल भेजी है। क्लीयरेंस मिलने पर सड़कों का टेंडर लगा निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

- रामप्रकाश, एसडीओ, एचएसआरडीसी, फरीदाबाद विभाग की तरफ से कोट-पुन्हाना रोड की फाइल मंजूरी के लिए मुख्यालय भिजवा दी गई है। पलवल-उटावड रोड पर प्रति पूर्ति पौधारोपण की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा कर उसे भी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

- दीपक पाटिल, जिला वन अधिकारी, पलवल