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नए कृषि कानून किसान हित में हैं: सुनील जैन

भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुनील जैन ने कहा कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसान हित में हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Dec 2020 05:16 PM (IST)Updated: Sun, 13 Dec 2020 05:16 PM (IST)
नए कृषि कानून किसान हित में हैं: सुनील जैन
नए कृषि कानून किसान हित में हैं: सुनील जैन

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर झिरका: भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुनील जैन ने कहा कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसान हित में हैं। इन तीनों कानूनों से न केवल देश के किसान समृद्ध और खुशहाल होने वाले हैं, बल्कि इन कानूनों के पूर्णत: अमल में आने के बाद किसानों की आमदनी भी बढ़ने वाली है। यह उक्त बातें उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहीं।

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उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर विरोध करने वाले किसान पहले कानून का अध्ययन करें, फिर उसके बाद ही कोई फैसला लें। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर उन्हें बरगला रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये तीनों नए कृषि कानून किसान की तरक्की के साधन तय करने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से ही देश का अन्नदाता खुशहाली और समृद्धि का जीवन बशर कर रहा है। कृषि कानूनों को लाने की उनकी नीयत केवल इतनी है कि वो किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आर्थिक सुरक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए बड़ा कदम है। सरकार ने एमएसपी को खत्म नहीं किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद जारी रहेगी। इसको लेकर तो विपक्षी लोग किसानों को बरगलाकर उन्हें उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की सरकार किसान और उनकी खेती के हित में काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने इतिहास में पहली बार बाजरे की सरकारी खरीद 2150 रुपये की दर से कर प्रदेश के किसानों को उन्नत एवं समृद्ध बनाने काम किया है। सुनील जैन ने कहा कि बीते वर्ष ओलावृष्टि और बेमौसम की बारिश से प्रदेश भर के किसानों को भारी नुकसान हुआ था। सरकार ने खेतों की उचित गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने का काम किया। अंत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए भविष्य में अत्यंत सहायक सिद्ध होने वाले हैं। किसानों से अपील है कि वो कृषि कानूनों का अध्ययन कर सोच समझकर फैसला लें।


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