सिविल कोर्ट गठन में हाइकोर्ट के निर्णय इंतजार

जागरण संवाददाता, तावडू: क्षेत्र में सिविल कोर्ट के गठन को लेकर हाइकोर्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं उपायुक्त द्वारा तैयार स्टेटस रिपोर्ट को हाइकोर्ट भेजा जा चुका है। अब सिविल कोर्ट बैठाने करने को लेकर हाइकोर्ट के निर्णय का इंतजार है।

तावडू को उपमंडल का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्र में सिविल कोर्ट के गठन की मांग ने जोर पकड़ा। क्षेत्र के लोगों ने इस संदर्भ में तत्कालीन सीजेएम नरेंद्र ¨सह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार ¨सघल व हाइकोर्ट जस्टिस एके मित्तल से कुछ समय पूर्व मुलाकात भी की। इतना ही नहीं, एसडीएम ऑफिस दौरे पर आए मुख्य सचिव दीपेंद्र ¨सह ढेसी व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामबिलास शर्मा के समक्ष भी इस मांग को प्रमुखता से रखा, जिसके बाद हाइकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश से जगह की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। गत नवंबर में उपायुक्त ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रिपोर्ट प्रेषित की तथा यहां से रिपोर्ट हाइकोर्ट प्रेषित हो चुकी है। अब तावडू में सिविल कोर्ट गठन को लेकर हाइकोर्ट के निर्णय का इंतजार है। सूत्रों की मानें तो अब बहुत ही जल्द ये इंतजार समाप्त होने वाला है।

प्रशासन ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के पास स्थित जगह का सिविल कोर्ट को लेकर चयन किया है। लेकिन ये अस्थाई जगह होगी क्योंकि तावडू-बिलासपुर रोड पर स्थित गांव गुढ़ा की पंचायत भूमि जहां लघु सचिवालय बनना प्रस्तावित है वहीं ज्यूडिसियल कॉम्पलेक्स भी बनेगा।

जस्टिस मित्तल ने दिया था पूरा भरोसा :

कुछ समय पूर्व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के एक कार्यक्रम में नूंह आए हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन व हाइकोर्ट जस्टिस एके मित्तल से गणमान्य लोगों ने इस विषय पर बातचीत की थी। जस्टिस मित्तल ने भरोसा दिया था कि इस मांग को प्रमुखता से हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा और मांग पूरी करवाने का भरसक प्रयास होगा।

सिविल कोर्ट के गठन से लोगों की नजर में उपमंडल की सार्थकता साबित होगी। ये क्षेत्र की वर्षो पुरानी मांग है।

राजकुमार सहरावत, वरिष्ठ इनेलो नेता

जब से उपमंडल बना है तब से लोगों की यही महत्वपूर्ण मांग है। सिविल कोर्ट का गठन तावडू के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

र¨वद्र गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

सिविल कोर्ट का गठन तावडू की वर्षो पुरानी मांग है। सिविल कोर्ट के गठन से लोगों को नूंह के चक्कर काटने से राहत मिलेगी तथा उनकी नजर में उपमंडल की पूर्ण सार्थकता भी होगी।

राजकुमार मित्तल, वरिष्ठ भाजपा नेता

सिविल कोर्ट गठन कार्य में तीव्रता आने पर न्यायपालिका, सरकार व प्रशासन बधाई का पात्र है। उम्मीद है कि अब बहुत ही जल्द ये मांग सिरे चढ़ जाएगी।

नरेश यादव, चेयरमैन, ब्लॉक समिति।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जगह की स्टेटस रिपोर्ट भेजी का चुकी है। अब हाइकोर्ट के निर्णय का इंतजार है।

अशोक शर्मा, उपायुक्त, नूंह।