जिला नंबरदार एसोसिएशन ने उपायुक्त के नाम सौंपा ज्ञापन
हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के जिला प्रधान जगदेव सिंह नंबरदार की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित पार्क परिसर में एकत्रित होकर जिला उपायुक्त के नाम सीटीएम अमित कुमार को मांग पत्र सौंपा गया। जिला प्रधान ने बैठक के दौरान संबोधित व सभी नंबरदारों ने सुझाव रखे।
जागरण संवाददाता, नारनौल: हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के जिला प्रधान जगदेव सिंह नंबरदार की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित पार्क परिसर में एकत्रित होकर जिला उपायुक्त के नाम सीटीएम अमित कुमार को मांग पत्र सौंपा गया। जिला प्रधान ने बैठक के दौरान संबोधित व सभी नंबरदारों ने सुझाव रखे। उन्होंने मांग की है कि नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी के नंबरदारों को मानदेय भत्ता पिछले 16 महीने से नहीं मिला है। सभी नंबरदारों के आयुष्मान कार्ड सरकार जल्दी से जल्दी बनवाने का आदेश विभाग के अधिकारियों को दें। ताकि आयुष्मान कार्ड बन सके। उन्होंने बताया कि नारनौल तहसील के नंबरदारों ने बताया कि तहसील नारनौल में सभी गावों की तस्दीक दो या तीन गावों के नंबरदार ही करते हैं। इसलिए प्रत्येक गावों के नंबरदार द्वारा ही तस्दीक करने का आदेश जारी करे। सरकार सभी नंबरदारों को मोबाइल सुविधा उपलब्ध करवाएं। लघु सचिवालय में तस्दीक के लिए आने वाले नंबरदारों का पार्किग शुल्क न लेने का आदेश जारी करें। इस मौके पर उप प्रधान ताराचंद सैद अलीपुर, सचिव नरेंद्र नोताना, वेद प्रकाश, दयानंद, राकेश कुमार, महावीर प्रसाद, रोहताश, रामनिवास, कप्तान सिंह, हनुमान, सुरेश कुमार, जितेंद्र, फतेह सिंह, महेंद्र, भूप सिंह, गोपाल नंबदार, हरचंद व जगमाल नंबरदार सहित अनेक गावों के नंबरदार मौजूद थे। एचसीएमएस एसोसिएशन ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
जागरण संवाददता, नारनौल: जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि एसोसिएशन लंबे समय से अपनी वास्तविक मांगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन मुद्दों को आज तक हल नहीं किया गया है। जिला अस्पताल में विशेषज्ञों की भारी कमी है। लगभग एक तिहाई विशेषज्ञ आवश्यक शक्ति के विरुद्ध संवर्ग में कार्य कर रहे हैं। इस कमी के कारण विशेषज्ञ अति भारित हैं। इससे अस्पताल में आने वाले रोगियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान नही कर पा रहे हैं।
रोकी जाए सीधी एसएमओ की भर्ती: एसएमओ की सीधी भर्ती को रोकने का मुद्दा वर्षों पहले तय किया गया था और इसे 2015 में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। लेकिन अब दुर्भाग्य से वही मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि पीजी पालिसी में बदलाव की भी मांग की है। पहले पीजी करने के लिए सेवा में उम्मीदवारों को दस, बीस, तीस फीसद प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन अब सेवा में उम्मीदवारों के लिए पूर्ववर्ती फिक्स कोटा बहाल करने और सुपर स्पेशलिटी कोर्स जोड़ने का फैसला किया है। इस अवसर पर जिला एससीएमएस एसोसिएशन प्रधान डा. पवन यादव, डा. संगीता यादव, डा. सर्वेश, डा. अभिषेक, डा. अनिल और डा. मदन यादव मौजूद रहे।