जनप्रतिनिधि वार्डबंदी से नाराज, नपा ने स्थगित किया वार्ड रिजर्व करने का कार्यक्रम

संवाद सहयोगी, इस्माईलाबाद : इस्माईलाबाद नगर पालिका के वार्ड रिजर्व करने का कार्यक्रम नाराज जन प्रतिनिधियों के ना पहुंचने के कारण अचानक रद कर दिया गया। अब विभाग अगली तारीख तय करेगा। इसके बाद ही पालिका चुनाव का रास्ता साफ हो पाएगा।

इस्माईलाबाद को नगर पालिका का दर्जा 18 नवंबर 2018 में दिया गया था। संविधान के अनुसार एक साल में चुनाव कराना होता है। इसी के चलते अब शहरी निकाय विभाग आनन-फानन में वार्ड बंदी के बाद मतदाता सूचियां तैयार करने में जुटा हुआ है। बुधवार को शहरी निकाय विभाग के प्रदेश मुख्यालय पंचकूला में नगर पालिका के रिजर्व होने वाले वार्डों का ड्रा निकाला जाना था। इसमें उपस्थित रहने के लिए मौजूदा चेयरमैन व पार्षदों को बाकायदा सूचित किया गया था। मौजूदा दौर में चेयरमैन और पार्षद का दर्जा प्राप्त करने वाले पंचायत प्रतिनिधि आजकल नाराज चल रहे हैं। इन प्रतिनिधियों ने सवेरे ही ड्रा की बैठक में भाग ना लेने का ऐलान कर दिया था। बुधवार को बैठक में अधिकारी तो पहुंच गए थे, मगर अधिकारियों के बार बार मोबाइल पर भी जन प्रतिनिधियों से संपर्क करने के प्रयास के बाद कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसे में अधिकारियों ने बैठक रद कर दी।

वार्ड बंदी से प्रतिनिधि रूष्ट

कस्बे की वार्ड बंदी को लेकर दो महीने से बवाल मचा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जन प्रतिनिधियों के इशारे पर ही गलत वार्ड बंदी की गई है। जन प्रतिनिधियों का कहना है कि यह बेबुनियाद आरोप हैं। बलिहार सिंह ने बताया कि वार्ड बंदी में बाहरी लोगों ने मनमानी बरती है। अब वार्ड चिन्हित करने में भी लापरवाही बरती जा रही है। क्यों नहीं बुलाया चेयरमैन के ड्रा में : अरोड़ा

नगरपालिका के चेयरमैन संजीव अरोड़ा ने बताया कि शहरी निकाय विभाग ने खुद ही पार्षदों की कमेटी गठित की थी। बीते दिनों प्रदेश मुख्यालय में चेयरमैन पद का ड्रा निकाला गया। इसकी कमेटी को कोई सूचना नहीं दी गई। इसमें शामिल करने बारे भी कोई अधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया, जबकि पद बीसी जाति के लिए रिजर्व हुआ है। उन्होंने कहा कि इसकी पारदर्शिता को लेकर भी आमजन मानस में सवाल उठ रहे हैं। अरोड़ा ने कहा कि आगे की भी बैठक में कोई हिस्सा नहीं लिया जाएगा।