राम जन्म भूमि को लेकर आए फैसले से पहले ही शहर में बढ़ी सुरक्षा

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : राम जन्म भूमि को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसल से पहले ही धर्मनगरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। जिला प्रशासन की ओर से अमन शांति बनाएं रखने के लिए धारा 144 लगा गई। जिलेभर के लिए 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए, वहीं सादी वर्दी में पुलिस ने सुरक्षा का जिम्मा संभाले रखा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। जिला प्रशासन की ओर से कानून एवं व्यवस्था के साथ-साथ अमन शांति बनाए रखने की अपील की।

सर्वोच्च न्यायालय की ओर से राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन पहले ही अलर्ट हो गया था। प्रशासन ने धर्मनगरी के बड़े मंदिरों व मस्जिद के पास सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात रखा। खुफिया तंत्र को भी अलर्ट कर दिया है। वहीं पुलिस पीसीआर व मोटरसाइकिल राइडर की गश्त भी बढ़ाई गई। पुलिस के आला अधिकारी दिनभर सीआइडी से सूचनाएं प्राप्त करते रहे। जिला सुरक्षा प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया कि जिले भर में पुलिस पूरी तरह से चौकस है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं। जिले में कानून-व्यवस्थ चाक चौबंद है। वहीं राजकीय रेलवे पुलिस के थाना प्रभारी जोगिद्र सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने दिन भर आने-जाने वाली गाड़ियों में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस थानों में तैनात रही एंबुलेंस

जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पुलिस थानों में एंबुलेंस को तैनात रखा, ताकि कहीं से भी कोई सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुभाष मंडी पुलिस चौकी, पिहोवा, इस्माईलाबाद, झांसा, पिपली, बाबैन, लाडवा, शाहाबाद में एंबुलेंस को तैनात रखा। कानून एवं व्यवस्था व अमन-शांति बनाएं रखने के लिए लगाई धारा 144

जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने शनिवार को जारी आदेशों में कहा है कि एसपी ने अपने पत्र में कहा है कि अयोध्या राम जन्म भूमि मंदिर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। यह मामला अति संवेदनशील है इसलिए जिले में कानून एवं व्यवस्था तथा अमन शांति बनाएं रखने के लिए धारा 144 लगाई जानी जरूरी है। जिलाधीश ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के पत्र के आधार पर कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखने के लिए दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए गए है।