थानेसर शहर के लिए नप के हाउस में पारित हुआ 37.01 करोड़ रुपये का बजट
शहर में विकास कार्यों को लेकर थानेसर नगर परिषद की बजट पारित किया है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र
शहर में विकास कार्यों को लेकर थानेसर नगर परिषद की बजट की बैठक में मंगलवार को 37.01 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ। बजट और हाउस की दोनों बैठक 40 मिनट में संपन्न हो गई। बैठक में अवैध कालोनियों में नो-ड्यूज नहीं मिलने की वजह से रजिस्ट्रियां अटकने का मुद्दा भी उठा, जिसके चलते 50 फीसद विकसित हो चुकी 25 अवैध कालोनियों को अप्रूव करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजने का एजेंडा भी पास किया गया। इसके अलावा घर-घर से कूड़ा एकत्रित करने के लिए 50 नए टिपर खरीदने के प्रपोजल पर भी सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई।
नगर परिषद की चेयरपर्सन उमा सुधा ने मंगलवार को नगर परिषद के वित्त वर्ष की बजट बैठक ली। बैठक में विधायक सुभाष सुधा भी पहुंचे। वर्ष 2020-21 का अनुमानित शेष 66 लाख 83 हजार 502 रुपये था और वर्ष 2021-22 की अनुमानित आय 36 करोड़ 35 लाख तय की गई है और आगामी वित्त वर्ष में 36 करोड़ 33 लाख के खर्चों का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष एक करोड़ 27 लाख रुपये अधिक गृहकर आय होने का बजट में जिक्र है, कुल तीन करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020-21 में नप को दुकानों का किराया जनवरी 2021 तक 46 लाख 41 हजार 981 रुपये प्राप्त हुए। बकाया वसूली के लिए कोर्ट केस किए गए हैं जो कि विचाराधीन है। नप ने वर्ष 2021-22 में एक करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है। नप ने विकास शुल्क के लिए तीन करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। वर्ष 2020-21 में दीपावली मेला व अन्य कार्यों से कोविड के कारण कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। आगामी वित्त वर्ष के लिए चार लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही दो प्रतिशत प्रति यूनिट की दर से बिजली ड्यूटी की मद में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 25 अवैध कालोनियों को अप्रूव करवाने के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव
नगर परिषद हाउस की बैठक में सर्वसम्मति से एजेंडे पर मोहर लगाई गई। विधायक सुभाष सुधा ने हाउस की बैठक में रखे गए एजेंडों पर चर्चा करते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने व घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिए 50 नए टिपर खरीदे जाएंगे। इस शहर की कुछ गैर पंजीकृत कालोनियों में 50 फीसद से ज्यादा रिहायशी मकान बन चुके हैं, इन कालोनियों को नियमित करवाने का एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखा जाएगा, ताकि इन कालोनियों को भी नियमित किया जा सके और तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। इसके अलावा कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से लगाने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि हाउस की बैठक में जिन-जिन पार्षदों ने अपने-अपने वार्ड के विकास कार्यों के मुद्दे रखे हैं सभी वार्डों में विकास कार्य करवाएं जाएंगे।