कस्टोडियन की जमीन पर अवैध कब्जे, कार्रवाई का इंतजार

संवाद सहयोगी, घरौंडा : कस्टोडियन विभाग की 61 कनाल 16 मरले भूमि पर 73 लोगो ने कब्जे कर रखे हैं। बीते सवा साल से कस्टोडियन अधिकारियों के पास जमीन की निशानदेही रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। कब्जा हटवाने में हो रही देरी के पीछे तहसीलदार सेल्स का तर्क है कि उनके विभाग के पास भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। फंड उपलब्ध कराने के लिए कस्टोडियन विभाग की तरफ से जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये से भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं।

शहर के बरसत रोड पर खाली पड़ी सरकारी भूमि पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं। भूमाफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लेने से कस्टोडियन विभाग के अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि 10 अगस्त 2018 को उपमंडल प्रशासन ने खसरा नम्बर 223 व 224 की निशानदेही करवाई थी। इस निशानदेही के अनुसार करीब 73 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ था। निशानदेही की रिपोर्ट मिलने के बाद कस्टोडियन विभाग ने 63 लोगों को नोटिस जारी करते हुए जमीन खाली करने के आदेश दिए जबकि दस कब्जाधारियों को अपने कागजात पेश करने को कहा। नोटिस की खानापूर्ति के बाद सरकारी भूमि का यह मामला ठंडे बसते में चला गया। सवा साल बीतने के बावजूद कस्टोडियन के अधिकारी कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। उपायुक्त करनाल द्वारा इस मामले की जांच के आदेश दिए जाने के बाद कस्टोडियन विभाग ने महीनों से बंद पड़ी फाइल को खोला है। कब्जे कर जमीन बेच रहा भू-माफिया

बरसत रोड पर उपमंडल कार्यालय के नजदीक कस्टोडियन विभाग की खाली जमीन पर अवैध निर्माण जारी है। भूमि को हथियाने के लिए प्लानिग के तहत पूरी कार्रवाई अंजाम दी जाती है। गुपचुप तरीके से कमरे व दीवार बनाकर कब्जा किया जा रहा है। किसी को इस निर्माण की भनक न हो इसलिए सड़क की साईड को ढक कर रखा गया है। दर्जनों बार कस्टोडियन विभाग को भूमि पर हो रहे कब्जों के बारे में शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद अधिकारी कार्रवाई करने के नाम पर आंखें मूंद लेते हैं। कब्जाधारियों को दिए नोटिस

विभाग की भूमि पर अवैध कब्जों के बारे में तहसीलदार रमेश कुमार ने माना कि, बरसत रोड पर कस्टोडियन की 61 कनाल 16 मरले भूमि है, जिसके कुछ हिस्से पर अवैध कब्जे किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त 2018 में निशानदेही के तहत 73 लोगों के कब्जे पाए गए थे, जिन्हें नोटिस दिए गए हैं। विभाग के पास कब्जा हटवाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। जिला प्रशासन को फंड उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया है। जल्द ही भूमि खाली कराई जाएगी।