बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का आसान नहीं लाभ, चुकाना होगा निगम का बकाया
पहले बिल दो, फिर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बिजली के रेट में कमी कर सरकार ने अभी हाल में जिस छूट का ऐलान किया, इसकी पात्रता ऐसी रखी गई कि लाभ लेने वाला अब ना मुफ्त में बिजली जला सकता है और ना ही निगम की नीतियों को लेकर मनमानी कर सकता है।
जागरण संवाददाता, करनाल : पहले बिल दो, फिर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बिजली के रेट में कमी कर सरकार ने अभी हाल में जिस छूट का ऐलान किया, इसकी पात्रता ऐसी रखी गई कि लाभ लेने वाला अब ना मुफ्त में बिजली जला सकता है और ना ही निगम की नीतियों को लेकर मनमानी कर सकता है।
योजना का लाभ वही उपभोक्ता उठा सकता है, जो नियमित बिजली बिल अदा कर रहा हो। इसके साथ ही शर्त यह भी है कि उसका मीटर इलेक्ट्रोनिक होना जरूरी है। जिन उपभोक्ताओं के घरों में अभी भी पुराने मीटर हैं, उनको बिजली बिलों में छूट नहीं मिलेगी। यानी उपभोक्ता निगम के बारे में सोचें, तभी निगम से उन्हें यह छूट मिलेगी। छूट के पीछे स्पष्ट रणनीति है। मसलन निगम का बिल बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वसूलना संभव होगा। जिले में 84 हजार उपभोक्ता डिफाल्टर हैं, इन पर 94 करोड़ रुपये बकाया हैं। 57 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका कनेक्शन कटा हुआ है। इन उपभोक्ताओं पर 88.76 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके साथ ही बिजली मीटर को बाहर निकालना बड़ी चुनौती बनी हुई है। अभी करनाल जिले में 10 प्रतिशत मीटर घरों के अंदर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर बाहर निकालने का जबरदस्त विरोध हो रहा है।
एक अक्टूबर से छूट का मिलेगा लाभ
निगम अक्टूबर से इस योजना का लाभ देने जा रहा है। उपभोक्ताओं को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिले में 3.99 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। निगम के एसई एके रहेजा ने बताया कि हम हर किसी को इस योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। कोशिश यहीं है कि योजना का लाभ हर किसी को मिले।
यूनिट का गणित, इस प्रकार मिलेगा लाभ
जो उपभोक्ता अब तक 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते थे उन्हें 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल भुगतना करना पड़ता था, वह घटाकर अब 2.50 रुपये प्रति यूनिट किया गया है। अगर हर महीने 50 यूनिट तक खपत होगी तो दर 2 रुपये प्रति यूनिट लगेगी। हर माह 200 से 400 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा।
संभावित लाभपात्रों का अलग किया जा रहा है डाटा
बिजली निगम ऐसे उपभोक्ताओं को डाटा अलग कर रहा है, जो सरकार द्वारा की गई घोषणा के दायरे में आते हों। उन्हें अलग रखा जाएगा, जो बिल नहीं दे रहे या फिर अन्य शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, उनका डाटा अलग रखा जाएगा।
लाभ उठाने के लिए यह भी करना होगा
- आधार ओर मोबाइल नंबर देना जरूरी : सभी उपभोक्ताओं को बिजली निगम कार्यालय में अपना आधार कार्ड व मोबाइल नंबर देना होगा। यह अकाउंट नंबर के साथ संलग्न किए जाएंगे। उनका नंबर रजिस्टर्ड किया जाएगा। जून तक का बिल होना चाहिए क्लियर : बिजली निगम ने एक शर्त यह भी लागू की है कि जो उपभोक्ता नियमित तौर पर बिजली के बिल जमा कराता है। जून माह तक जिसका बिल भरा हुआ है, उसको छूट दी जाएगी।