कृषि अधिनियमों के लागू होने से किसानों को मिली आजादी: राज्यमंत्री कमलेश ढांडा

जागरण संवाददाता, कैथल: महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा और सांसद नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में संयुक्त पत्रकार वार्ता की। कमलेश ढांडा ने कहा कि कृषि अधिनियम के लागू होने से किसानों को अपनी फसल अच्छे दामों पर बेचने की आजादी मिली है। ये कानून पूरी तरह किसानों के हित में है। सरकार द्वारा किसानों की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा।

राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सभी जन प्रतिनिधि किसानों के साथ हैं। विपक्षी दल भ्रामक प्रचार करके किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इन अधिनियम से मंडी व्यवस्था यू हीं रहेगी और किसानों की स्थिति आय की दृष्टि से और अधिक मजबूत होगी।

इस मौके पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि इन अधिनियमों का मंडी और एमएसपी से कोई सरोकार नहीं है। किसान अपनी फसलों को मंडियों में न्यूनतम मूल्य पर पहले की तरह बेचते रहेंगे। कृषि कानून से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, लेकिन विपक्षी दलों के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव को देखने के हित में नहीं है। जिन लोगों ने 55 साल तक किसानों का शोषण किया, वह अब किसानों के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे है।

सांसद ने कहा कि इस अधिनियम के तहत किसानों की बेचने की रसीद के साथ ही भुगतान रसीद भी बिना विलंब के तीन दिन के भीतर करने का प्रावधान है। इस कानून में किसी भी तरह के विवाद की शीघ्र निपटान करने व्यवस्था है। किसी भी तरह के अंतरराज्यीय विवाद पर संबंधित पक्ष अपने नजदीकी एसडीएम को सादे कागज पर आवेदन कर सकेगा। एसडीएम की निगरानी में एक सक्षम समझौता बोर्ड द्वारा आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में 30 के अंदर ही निपटारा किया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक लीला राम, जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, अरुण सर्राफ, रामपाल राणा, संजय भारद्वाज, तुषार ढांडा, मुनीष कठवाड़, नरेश मित्तल, भाग सिंह खनोदा, रामकुमार नैन, सुरेश गर्ग, अजीत चहल मौजूद रहे।