किसान हित में वन नेशन, वन मार्केट योजना : ढांडा

जागरण संवाददाता, कैथल: महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने शुक्रवार देर शाम प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर वन नेशन-वन मार्केट को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने तीन अध्यादेशों के माध्यम से किसानों को मजबूत करने का काम किया है। शंका और विवादों का निवारण संवाद से ही संभव है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की पहल पर नौ सितंबर को कृषि सचिव ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन कुछ लोगों की हठधर्मिता के कारण बात नहीं बन पाई। तीनों अध्यादेश किसानों की आर्थिक आजादी के लिए है। उनका अध्ययन करें और उन जुड़े सभी सुझावों का स्वागत है। लोकतंत्र आपसी सहभागिता से ही विकसित होता है। केवल नाम के लिए विरोध करना किसी के लिए भी सही रास्ता नहीं है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 82000 किसान एफपीओ से जुड़े हैं। प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा प्रगतिशील किसान हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिग कर रहे हैं। अध्यादेश इन किसानों के लिए बाजार खोलने व सुरक्षा के लिए हैं। अध्यादेशों का विरोध करके इन किसानों का नुकसान न करें। फिर भी किसी प्रकार की कोई शंका या भ्रम है, उसे आपसी संवाद से दूर किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि मंडी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि पहले से ज्यादा पारदर्शी तरीके से खरीद होगी और एक-एक दाने की खरीद होगी। न ही कोई परिवर्तन न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किया गया है। नए एसएसपी पर वैसे ही खरीद होगी। मंडी पहले की तरह बनी रहेंगी, बल्कि दुरुस्त होंगी और मजबूत बनेंगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 सितंबर से धान खरीद की अनुमति मांगी है। धान व बाजरा का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। साथ में फसल के पैसे सीधे किसानों के खाते में आने लगे हैं ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सही समय पर मिल सके।