पीएम आवास योजना का पोर्टल बंद, 14409 आवेदन अटके
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण क्षेत्र) का कार्य अब एडीसी कार्यालय की बजाय जिला परिषदग की देखरेख में होगा। योजना का पोर्टल पिछले कई माह से बंद पड़ा हुआ है। इस कारण जो 14 हजार 409 आवेदन आए थे वह सब अधूरे पड़े हुए हैं। पोर्टल न चलने के कारण इन्हें ऑनलाइन नहीं किया जा सका है।
सुरेंद्र सैनी, कैथल: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण क्षेत्र) का कार्य अब एडीसी कार्यालय की बजाय जिला परिषद की देखरेख में होगा। योजना का पोर्टल पिछले कई माह से बंद पड़ा हुआ है। इस कारण जो 14 हजार 409 आवेदन आए थे, वह सब अधूरे पड़े हुए हैं। पोर्टल न चलने के कारण इन्हें ऑनलाइन नहीं किया जा सका है।
वर्ष 2016-17 में इस आवास योजना की शुरूआत हुई थी। दो वर्षों में अब तक 1460 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिला पाया है। पहली और तीसरी किश्त तो सभी पात्र लोगों को मिली, लेकिन दूसरी किश्त 1460 में से 1427 लोगों को ही मिल पाई। 33 लोगों को आज भी इसका इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेज में कमी होने के कारण लाभ वे वंचित रहे हैं।
वर्ष 2018-19 और 2019-20
के लिए नहीं कोई लक्ष्य
आवास योजना को लेकर वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए अभी तक न तो कोई टारगेट आया है और न ही बजट। 14 हजार 409 लोगों ने आवेदन किया है। इन आवेदनों की जांच को लेकर पटवारी, ग्राम सचिव, सरपंच और जेई को शामिल करते हुए टीम का गठन किया है, जो गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही है। अभी तक कितने गांव में सर्वे हुआ है, कितने पात्र और अपात्र हैं, इसे लेकर भी कोई जानकारी नहीं है।
जिले में सात ब्लॉक हैं और 278 गांव हैं। किस गांव में कितने आवेदन आए, कितने पात्र हैं इसे लेकर भी अधिकारियों को किसी तरह की जानकारी नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि आवेदन तो मिल रहे हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण ऑनलाइन नहीं किया जा रहा। सर्वे भी अभी तक किसी गांव में शुरू नहीं हुआ है। टारगेट और बजट की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगामी कार्य शुरू हो पाएगा।
गांव में दलाल सक्रिय
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो पात्र लोग हैं, उन्हें किश्त दिलवाने को लेकर दलाल सक्रिय हैं। पांच से सात हजार रुपये हड़पकर जल्द ही कालोनी मिलने का प्रलोभन दे रहे हैं, जबकि अभी तक टारगेट तक विभाग के पास नहीं आया है। लोगों को ठग रहे दलालों को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई करने की जरूरत है।
पोर्टल बंद हैं : सीईओ
जिला परिषद की सीईओ कमलप्रीत कौर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल बंद है। इस कारण आए हुए आवेदनों को ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए अभी तक कोई टारगेट और बजट भी नहीं आया है। आए हुए आवेदनों का अभी सर्वे भी नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई आगामी आदेश मिलेंगे उस अनुसार काम होगा।