डोर टू डोर कचरा उठाने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में नप
नगर परिषद की तरफ से डोर टू डोर कचरा उठाने को लेकर तीन करोड़ 20 लाख रुपये का सालाना ठेका दिया हुआ है। बालाजी सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विस एजेंसी को काम करते हुए पांच महीने हो गए हैं। एजेंसी ने अभी तक टेंडर की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं किया है।
जागरण संवाददाता, कैथल : नगर परिषद की तरफ से डोर टू डोर कचरा उठाने को लेकर तीन करोड़ 20 लाख रुपये का सालाना ठेका दिया हुआ है। बालाजी सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विस एजेंसी को काम करते हुए पांच महीने हो गए हैं। एजेंसी ने अभी तक टेंडर की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं किया है। ना गलियों में आरएफ आइडी लगी और ना कचरा निस्तारण के लिए मशीन लगाई गई है। ऐसे में नप की तरफ से एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस में लिखा है कि अगर कार्य की प्रगति रिपोर्ट नहीं मिली तो टेंडर को रद भी किया जा सकता है। बता दें कि काम संतोषजनक ना होने के कारण एजेंसी को पहले भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। शहर के पार्षद भी कई बार एजेंसी की शिकायत नप अधिकारियों को कर चुके हैं। पहले इस टेंडर पर करीब एक करोड़ 70 लाख रुपये खर्च होते थे। इस बार जब टेंडर दिया गया था तो एनजीटी शर्तों को जोड़कर राशि को बढ़ाया गया था। करीब पांच महीने से एजेंसी काम कर रही है, लेकिन काम संतोषजनक नहीं हैं।
कर्मचारियों के पास होनी चाहिए वर्दी
टेंडर की शर्तों के अनुसार एजेंसी के हर कर्मचारी के पास वर्दी होनी चाहिए। सभी वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए। शहर से कचरा वाहनों में ले जाते समय कचरा पूरी तरह से कवर होना चाहिए। रोजाना घरों से कचरा उठान करने के बाद उसका निस्तारण करना होता है। एजेंसी इन नियमों का सुचारू रूप से पालन नहीं कर रही है।
आरएफ आइडी को लेकर डिमांड भेजी हुई है
ठेकेदार बलबीर नौच ने बताया कि आरएफ आइडी हरियाणा में कहीं भी नहीं लग पाई है। उन्होंने आरएफ आइडी को लेकर डिमांड भेजी हुई है। कचरा निस्तारण का कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है। अगर कचरा उठान की कोई समस्या आ जाती है तो उसका तुरंत निपटान कर दिया जाता है।
एजेंसी के कार्य को लेकर आई है शिकायत
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि एजेंसी के कार्य को लेकर कई बार पार्षदों की शिकायत आ चुकी है। टेंडर की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। इस बारे में एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है और तीन दिन में जवाब मांगा गया है।