विकास कार्यों के लिए नप का बजट खत्म, अब नहीं लगेंगे नए टेंडर

जागरण संवाददाता, कैथल : नगर परिषद के पास विकास कार्यो को लेकर बजट खत्म हो गया है। तीन महीने के अंदर नप की ओर से करीब 12 करोड़ रुपये के टेंडर लगाए गए थे, जिनके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए थे। उसके बाद भी करीब सात करोड़ रुपये के करीब 80 टेंडर लगाए गए हैं, जिन्हें बजट नहीं होने के कारण होल्ड पर कर दिया गया है। ऐसे में शहर में विकास कार्यों को लेकर नए टेंडर नहीं लग पाएंगे।

फिलहाल नगरपरिषद के पास करीब साढ़े छह करोड़ रुपये का बजट है और 12 करोड़ के टेंडर पहले ही लग चुके हैं। बजट को लेकर कुछ दिन पहले नप चेयरपर्सन और नप अधिकारियों की मीटिग भी हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि जो कार्य आवश्यक होंगे उनके ही टेंडर लगाए जा सकेंगे। वार्ड 25 और वार्ड एक में टेंडर जरूरत के हिसाब से लगाए जाएंगे, क्योंकि इन वार्डों में टेंडर नहीं लग पाए हैं। नप की ओर से बजट भेजने के लिए मुख्यालय को भी लिखा गया है।

करीब एक करोड़ 30 लाख की आमदनी

नगर परिषद को एक साल में विभिन्न शाखाओं से करीब एक करोड़ 30 लाख रुपये की आमदनी होती है। यह राशि कर्मचारियों के वेतन और शहर की सफाई को लेकर खर्च हो जाती है। विकास कार्यों को लेकर सरकार की ओर से अलग से बजट दिया जाता है। इसके अलावा सीएम घोषणा के कार्यों का बजट होता है, वह भी अलग से दिया जाता है। पिछले करीब चार साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि नप के पास बजट कम रह गया हो। कोरोना के कारण सरकार की ओर से बजट नहीं दिया जा रहा है। कोरोना के केस अभी भी मिल रहे हैं ऐसे में बजट के लिए नप को ओर इंतजार करना पड़ सकता है।

मुसीबत में पड़े अधिकारी

बजट खत्म होने के कारण नप अधिकारियों की समस्या बढ़ गई है। शहर के पार्षद लगातार अधिकारियों को टेंडर लगाने को लेकर लिस्ट दे रहे हैं। बजट नहीं होने के कारण अधिकारी टेंडर नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति बन रही है।

बजट के लिए मुख्यालय को लिखा गया

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि विकास कार्यों के बजट को लेकर समस्या आई हुई है। बजट कम होने के कारण विकास कार्यों के नए टेंडर नहीं लगाए जाएंगे। करीब 80 टेंडर होल्ड पर रखे गए हैं। बजट के लिए मुख्यालय को लिखा गया है।

नगर परिषद की चेयरपर्सन सीमा कश्यप ने बताया कि नप में बजट का अभाव चल रहा है। हालांकि लगभग हर वार्ड में विकास कार्यों के टेंडर लगाकर वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। बजट आने के बाद नए टेंडर लगाए जा सकेंगे।