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किसान उत्पादक संघ को कार्य विस्तार के लिए दी जाएगी 15 लाख तक की इक्वीटी ग्रांट

जागरण संवाददाता कैथल डीसी सुजान सिंह ने कहा कि एफपीओ यानि किसान उत्पादक संघ से जुड़क

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Aug 2020 06:20 AM (IST)Updated: Thu, 27 Aug 2020 06:20 AM (IST)
किसान उत्पादक संघ को कार्य विस्तार के लिए दी जाएगी 15 लाख तक की इक्वीटी ग्रांट
किसान उत्पादक संघ को कार्य विस्तार के लिए दी जाएगी 15 लाख तक की इक्वीटी ग्रांट

जागरण संवाददाता, कैथल : डीसी सुजान सिंह ने कहा कि एफपीओ यानि किसान उत्पादक संघ से जुड़कर किसान आय के ज्यादा साधन अर्जित कर सकते हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार एफपीओ को 15 लाख रुपये तक की इक्वीटी ग्रांट देने का प्रावधान किया गया है। यानि एफपीओ के माध्यम से जुड़े किसान कार्य को बढ़ाने के लिए जितनी धनराशि लगाएंगे, उतनी धनराशि इक्वीटी ग्रांट के रूप में किसानो को दी जाएगी, जिसे उन्हें रिफंड नहीं करना होगा। इस व्यवस्था से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और एफपीओ के माध्यम से विभिन्न किसान जुड़कर सीधा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डीसी उद्यान विभाग की जिला स्तरीय निगरानी कमेटी की ऑनलाइन बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को जागरूक किया जाए कि वे अपनी परंपरागत फसल को छोड़कर एफपीओ के माध्यम से फूलों , शहद, मशरूम आदि की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सरकार की ओर से इस योजना से जुड़ने वाले किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि सभी किसान उन्नत हो और उनकी आय के साधन और अधिक बढ़ें। उन्होंने कहा कि जिला में पहले से ही 17 एफपीओ पंजीकृत हैं। उन सभी को नई गाइडलाइन के अनुसार दोबारा पंजीकृत किया जाएगा। एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान जुड़ें होंगे, जिनसे उद्यान, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन विभाग आपसी तालमेल से एफपीओ को जागरूक करते हुए ज्यादा से ज्यादा जोडऩे का कार्य करें, ताकि जिला के अधिक से अधिक किसान एफपीओ के माध्यम से जुड़कर अपना कार्य और बढ़ा सकें। इस मौके पर जिला उद्यान अधिकारी रमेश कुमार, जिला परियोजना संयोजक रविद्र मौजूद रहे।

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ये हैं जिला स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य

डीसी की अध्यक्षता में किसान उत्पादक संघ के सुचारू रूप से कार्यो के लिए कमेटी गठित की गई है। जिसमें जिला उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव हैं और सीईओ जिला परिषद, डीडीएम नाबार्ड, एलडीएम, कृषि विज्ञान केंद्र के जिला समन्वयक, आतमा स्कीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा कृषि पशुपालन, मत्स्य, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जिला अधिकारी सदस्य हैं।


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