डीएमसी ने ली अधिकारियों की क्लास, एक सप्ताह में दुकानें सील करने के दिए आदेश
जागरण संवाददाता कैथल नगर परिषद और नगर पालिका एरिया में दुकानदारों से बकाया किराया
जागरण संवाददाता, कैथल : नगर परिषद और नगर पालिका एरिया में दुकानदारों से बकाया किराया जमा करवाने को लेकर जिला पालिका आयुक्त कुलधीर सिंह ने अधिकारियों की मीटिग ली। डीएमसी ने अधिकारियों से दुकानों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों की जमकर क्लास ली और उन्हें निर्देश दिए कि एक सप्ताह में जिन दुकानदारों के विरुद्ध कोर्ट में केस जीत चुके हैं, उन्हें खाली करवाया जाए। जिन दुकानदारों पर किराया बकाया है, उसकी रिकवरी के लिए काम शुरू किया जाए। जो दुकानदार नोटिस के बाद भी किराया नहीं दे रहा उसे सील करवाया जाए। बता दें कि किराया ना देने वाले दुकानदारों को लेकर दैनिक जागरण की तरफ से 26 नवंबर के अंक में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। खबर के बाद ही जिला पालिका आयुक्त ने नगर परिषद और नगर पालिका अधिकारियों की मीटिग बुलाई थी। जो दुकानदार किराया नहीं दे रहे हैं उनके विरुद्ध पीपी एक्ट के तहत केस किया जाएगा। अब अधिकारियों को एक सप्ताह के बाद जिला पालिका आयुक्त को रिपोर्ट देनी होगी। बता दें कि इन दुकानों से नप और नपा को करोड़ों रुपये की आमदनी होती है, जिससे विकास कार्य करवाए जाते हैं।
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ये है जिले भर में दुकानों की स्थिति
जिले भर में नगर परिषद और नगर पालिका के अधीन करीब 1421 दुकानें हैं। इनमें से करीब 50 दुकानें खाली हैं और सैकड़ों दुकानदारों पर करोड़ों रुपये का किराया बकाया है। नगर परिषद कैथल में 708 दुकानें हैं। इनमें से करीब 50 दुकानदारों पर करीब 90 लाख रुपये का किराया बकाया है। 18 दुकानदारों के विरुद्ध डेढ़ साल पहले कोर्ट केस जीत चुके हैं। अब इन दुकानों को खाली करवाया जाएगा। इसके अलावा नप ने करीब 100 दुकानदारों को किराया जमा करवाने के नोटिस जारी किए हैं। नगर पालिका कलायत में 184 दुकानें हैं, यहां दुकानदार समय पर किराया दे रहे हैं। नगर पालिका पूंडरी में 62 दुकानें हैं। छह दुकानदारों पर करीब चार लाख रुपये किराया बकाया है। नगर पालिका चीका में 507 दुकानें हैं। किराया ना देने पर 130 दुकानदारों के विरुद्ध कोर्ट केस किया गया था। 57 दुकानों का फैसला नपा के हम में आ चुका है। इनमें से 22 दुकानों को खाली करवाया जा चुका है और बाकी करवाई जाएंगी। इनके अलावा नपा राजौंद में छह दुकानें हैं। नपा सीवन के अधीन 16 दुकानें हैं, जिन्हें फिलहाल किराए पर नहीं दिया गया है।
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ये अधिकारी रहे मौजूद
इस मौके पर नप लेखा अधिकारी मनोज चहल, नप सचिव मोहन लाल, नगर पालिका कलायत सचिव पवन कौशिक, नपा पूंडरी सचिव हरिओम, नपा राजौंद से क्लर्क ओमप्रकाश, नपा चीका से टैक्स इंस्पेक्टर बिद्रपाल, नपा सीवन से सहायक जसबीर सिंह, कर्मचारी रामेश्वर, पवन कुमार, भरत कुमार मौजूद थे।
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जिला पालिका आयुक्त कुलधीर सिंह ने बताया कि नप और नपा की दुकानों को लेकर अधिकारियों की मीटिग ली गई है। किराया ना देने वाले और कोर्ट केस जीतने वाली दुकानों को सील करने और खाली करवाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को एक सप्ताह में कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी।