Move to Jagran APP

कोरोना महामारी रोकने के लिए जिला स्तरीय आपदा निगरानी कमेटी गठित

कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए एपीडेमिक एक्ट के तहत जिला स्तरीय आपदा निगरानी कमेटी गठित की गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 05 Apr 2020 09:54 AM (IST)Updated: Sun, 05 Apr 2020 09:54 AM (IST)
कोरोना महामारी रोकने के लिए जिला  स्तरीय आपदा निगरानी कमेटी गठित
कोरोना महामारी रोकने के लिए जिला स्तरीय आपदा निगरानी कमेटी गठित

जागरण संवाददाता, कैथल: कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए एपीडेमिक एक्ट के तहत जिला स्तरीय आपदा निगरानी कमेटी गठित की गई है। कमेटी इस महामारी के संक्रमण को रोकने व अन्य कार्यों को करेगी, जिससे इस क्षेत्र में यह महामारी नहीं फैले और सभी सुरक्षित रहे। इस जिला स्तरीय कमेटी के चेयरमैन उपायुक्त होंगे।

loksabha election banner

इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक कैथल, अतिरिक्त उपायुक्त, सभी उपमंडलाधीश, नगराधीश, शुगर मिल के एमडी, सिविल सर्जन, जिला राजस्व अधिकारी, खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, डीएमईओ, डीसीओ, डीएसपी, पशु पालन विभाग के उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पीओआइसीडीएस, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जीएम डीआइसी को सदस्य बनाया गया है।

बॉक्स:

बैंकों में पैसों का लेन-देन करने वाले कर रहे शारीरिक दूरी का पालन

प्रशासन द्वारा सभी बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बैंकों में आने वाले व्यक्तियों के बीच उचित दूरी बनाकर लेन-देन का कार्य करें। एक समय में एक ही व्यक्ति को अंदर जाने दें और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों के खाते में पैसे डाले गए हैं, वे सभी लाभार्थी पैसा लेने के लिए बैंकों में आ रहे हैं। सभी संबंधित व्यक्ति कोरोना वायरस के दृष्टिगत शारीरिक दूरी बनाकर कार्य करें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.