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नौ करोड़ रुपये से होंगे वार्डों में विकास कार्य : राणा

नगर पालिका राजौंद में विकास कार्यों को लेकर हाउस की बैठक बुलाई गई। नपा चेयरपर्सन गुड्डी राणा और नपा सचिव अशोक कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Jan 2021 06:02 AM (IST)Updated: Wed, 13 Jan 2021 06:02 AM (IST)
नौ करोड़ रुपये से होंगे वार्डों में विकास कार्य : राणा
नौ करोड़ रुपये से होंगे वार्डों में विकास कार्य : राणा

संवाद सहयोगी, राजौंद : नगर पालिका राजौंद में विकास कार्यों को लेकर हाउस की बैठक बुलाई गई। नपा चेयरपर्सन गुड्डी राणा और नपा सचिव अशोक कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। मीटिग में 13 में से नौ पार्षदों ने हिस्सा लिया। चेयरपर्सन और सचिव ने बताया कि विकास कार्यों के लिए सीएम घोषणा के पांच करोड़ रुपये मंजूर हुए थे। मीटिग में 66 कार्य मंजूर किए गए और प्रस्ताव हाउस में पास कर दिया गया। इन कार्यों पर करीब सात करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इनके अलावा 14 कार्य ऐसे हैं, जिन पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मीटिग में कुल नौ करोड़ रुपये के कार्य पास किए गए हैं। इन कार्यों की सूची तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। मंजूरी मिलते ही विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। इन कार्यों में ज्यादातर सामुदायिक केंद्र, स्ट्रीट लाइटें और गलियों के निर्माण के हैं। हर वार्ड में जरूरत के हिसाब से कार्य करवाए जाएंगे। गुड्डी राणा ने कहा कि वार्डों में विकास कार्यों की कमी नहीं आने दी जाएगी। पार्षदों के सहयोग से लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर राजौंद मंडल प्रधान कपिल शर्मा, पार्षद नरेश राणा, पार्षद प्रतिनिधि रविद्र राणा, पार्षद सीमा शर्मा, पार्षद शेखर, रामकुमार पंवार, जगपाल सिंह, राजेंद्र, रोहित शर्मा मौजूद थे।

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एक सप्ताह में लंबित केसों का निपटान कर रिपोर्ट दें बैंक अधिकारी

जागरण संवाददाता, कैथल : जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक कार्यालय में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित केसों को लेकर मीटिग हुई।

नगर परिषद ईओ बलबीर सिंह और अग्रणी बैंक मैनेजर रामकिशन ने विभिन्न बैंक अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। बलबीर सिंह ने कहा कि तीनों योजनाओं के ऋण से संबंधित जितने भी केस पेंडिग हैं, एक सप्ताह में उनका निपटान होना चाहिए। निपटान करने के बाद रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित बैंक अधिकारी पर कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लिखा जाएगा।

सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन कुछ केसों में लाभ मिलने में देरी हो रही है। अब लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानी तय है। जो भी आवेदक सभी नियमों का पालन करता है, उसे जल्द योजना का लाभ मिलना चाहिए। इन कार्यों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी नगर परिषद को दी गई है, लेकिन कुछ बैंक अधिकारी इस कार्यों को लेकर गंभीर नहीं है। इस मौके पर शहरी आजीविका मिशन से विशाल गुप्ता, अनु गुप्ता मौजूद थे।


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