नियमों को ताक पर रखकर अपात्रों को दे दिया आवास योजना का लाभ
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नियमों को ताक पर रखकर दिया जा रहा है। इस तरह का मामला चंदाना गांव में सामने आया है। चंदाना के कई लोगों ने कहा कि वे मंगलवार को डीसी से मिलकर शिकायत दर्ज करवाई है।
जागरण संवाददाता, कैथल :
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नियमों को ताक पर रखकर दिया जा रहा है। इस तरह का मामला चंदाना गांव में सामने आया है। चंदाना के कई लोगों ने कहा कि वे मंगलवार को डीसी से मिलकर शिकायत दर्ज करवाई है। गांव में 112 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया गया है। लेकिन इसके सही पात्रों को योजना से बाहर रख दिया गया। उन लोगों को योजना में शामिल किया गया, जिनके मकान नहीं बल्कि कोठियां बनी हुई हैं, लेकिन उनके मकान खंडहर हैं, उन्हें योजना से वंचित रखा गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि पात्र लोगों को लाभ मिला नहीं, बल्कि सिफारिशों ने अपना कार्य करवा लिया।
हो रही है परेशानी :
चंदाना गांव के ग्रामीण सूबे सिंह, संदीप और मोहन ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत करीब तीन साल पहले ही आवेदन किया था। इस समय सर्वे भी हुआ। लेकिन योजना में नाम होने के बाद भी उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिला है। जबकि जो लोग साधन संपन्न है। उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। इन पात्रों ने बताया कि उनके पास इस समय रहने लायक जगह भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिस कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
उधर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ न मिलने पर पबनावा के ग्रामीण मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित डीसी कार्यालय में पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम पंचायत की ओर से उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करवाया गया था। इस दौरान उसमें पहले सर्वे भी हो गया। सर्वे के बाद लाभार्थी उन्हें बनाया गया। लेकिन उन्हें अभी तक इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। जिससे वह टूटे-फूटे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। इस पूरे प्रकरण में गांव में कुछ ऐसे लोग शामिल रहे, जो सर्वे एजेंसी के अधिकारियों से मिलीभगत करके साधन संपन्न लोगों को लाभ पहुंचाते थे। उन लोगों ने इस योजना के तहत सरकार से पैसे लेने का कार्य भी कर लिया है। जबकि वह इस योजना के तहत अभी तक लाभ लेने से वंचित है। वह जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि दलालों का पता लगा, जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाए। जिससे वह अपने मकान बना सकें।
जिला परिषद की सीईओ मीनाक्षी दहिया ने बताया कि वह लंबी छुट्टी पर गई हुई थी। योजना के तहत अभी कोई नई जानकारी उनके पास नहीं है। वह जानकारी हासिल करने के बाद ही कुछ बता सकती है।