शहर के लिए अभिशाप बन रही अमरुत योजना

जागरण संवाददाता, कैथल : शहर में अमरुत योजना के तहत सीवरेज और पीने के पानी की नई पाइप लाइन डाली जा रही है। अब यह योजना शहर के लिए अभिशाप बनती जा रही है, लेकिन नगर परिषद अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। करीब 15 दिन पहले नानकपुरी कालोनी में पीने के पानी की नई पाइप लाइन डालने के लिए सड़कों को उखाड़ा गया था। एक सप्ताह से एजेंसी ने वहां काम बंद कर दिया था। बरसात होने के कारण खोदे गए गड्ढों में पानी भर गया और पीने के पानी की सप्लाई में भी दूषित पानी आने लगा।

इस बात से गुस्साए कालोनी के लोगों ने खुराना रोड पर जाम लगा दिया। करीब दो घंटे तक लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रवीन कुमार, विशाल, अमन, सतपाल, रामशरण, राकेश, जोगिद्र ने बताया कि सड़क उखाड़ते समय पुरानी पीने के पानी की पाइप लाइन टूटी है। इसके कारण घरों में गंदा पानी आ रहा है।

जाम की सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस, नगर परिषद अधिकारी और जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीवरेज की सफाई की मशीन को बुलाया गया और काम शुरू करवाया गया, जिसके बाद जाम खोल दिया गया।

पार्षद पहले भी कर चुके शिकायत

ऐसा नहीं है कि लोगों ने पहली बार पीने के पाइप लाइन दबाने वाली एजेंसी का विरोध किया है। कई पार्षद इनके खिलाफ नप अधिकारियों को काम ठीक न होने की लिखित में शिकायत दे चुके हैं। शिकायत मिलने के बाद भी नप अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

बता दें कि शहर में 54 करोड़ रुपये की लागत से योजना के तहत काम होगा। सीवरेज के लिए 18.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसका ठेका अग्रवाल बिल टेक कंपनी को दिया गया है। पीने के पानी की पाइप लाइन पर करीब 31 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसका ठेका ब्रिज गोयल कंपनी को दिया गया है। पानी निकासी के लिए चार करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

समस्या को दूर करवा दिया जाएगा

पानी के पाइप लाइन डालने वाली ब्रिज गोयल कंपनी के साइट इंचार्ज हरप्रीत सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने वहां काम रुकवा दिया था। बरसात होने कारण परेशानी हुई है। सोमवार को जो भी कमी मिलेगी उसे दूर करवा दिया जाएगा।

काम शुरू करवा दिया

नगर परिषद के एक्सईएन हिमांशु लाटका ने बताया कि जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर जाकर जाम खुलवा दिया था। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी मौके पर आकर काम शुरू करवा दिया था। अमरुत योजना के तहत काम करने वाली एजेंसी के खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह की जाएगी।