राजा की गोहर वाली सड़क के निर्माण का अगले सप्ताह खुलेगा टेंडर, कहलाएगी जींद-रोहतक मिनी बाईपास
जिले की दक्षिण हरियाणा से सीधी और मजबूत कनेक्टिविटी के लिए राजा की गोहर वाली सड़क का टेंडर अगले सप्ताह खुलेगा।
जागरण संवाददाता, जींद : जिले की दक्षिण हरियाणा से सीधी और मजबूत कनेक्टिविटी के लिए राजा की गोहर वाली सड़क का टेंडर अगले सप्ताह खुलेगा। इस सड़क के निर्माण के बाद रोहतक, महम, कलानौर से लेकर चरखी दादरी तक का जींद से फासला कम हो जाएगा। 18 फुट चौड़ी बनने वाली यह सड़क जींद-रोहतक मिनी बाईपास कहलाएगी, क्योंकि यह सड़क सीआरएसयू से सीधे लाखनमाजरा होते हुए रोहतक में जा मिलेगी। जुलाना के ऊपर से ही यह सड़क गुजरेगी। सड़क निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा 19 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है।
बताते चलें कि जींद जब रियासत थी, तब जींद के राजा रणबीर सिंह का एक किला जुलाना के किलाजफरगढ़ गांव में था। किले का निर्माण जींद के राजा ने लिजवाना गांव पर फतह पाने के लिए किया था। बाद में 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों ने दादरी तक के एरिया को जींद रियासत में शामिल कर दिया था। इसके बाद राजा रणबीर सिंह कच्चे रास्तों से दादरी तक जाते रहते थे। इसी रास्ते को राजा वाली गोहर कहा जाने लगा। राजा की गोहर की जगह पक्की सड़क बनने से जींद शहर से महम, कलानौर, चरखी दादरी सहित दक्षिण हरियाणा के दूसरे जिलों में जाना और आसान हो जाएगा। जींद से चरखी दादरी जाने के लिए फिलहाल भिवानी से होकर जाना पड़ता है और करीब 4 घंटे का समय लगता है लेकिन इस सड़क के बनने के बाद यह सफर मात्र दो घंटे का ही रह जाएगा।
18 फुट चौड़ी बनेगी सड़क, जींद के 12 गांवों से होकर निकलेगी
राजा की गोहर की जगह लोक निर्माण विभाग की ओर से जो पक्की सड़क बनाई जाएगी वह 18 फीट चौड़ी होगी। यह सड़क जिले के किशनपुरा, बिरौली, शामलोखुर्द, खिमाखेड़ी, शामलोकलां, फतेहगढ़, लिजवाना खुर्द, लिजवाना कलां व हथवाला गांव से होकर किलाजफरगढ़ गांव में बैंसी को जाने वाली सड़क से मिलेगी। उससे आगे किलाजफरगढ़ से लेकर रोहतक जिले की सीमा तक पहले ही 18 फीट चौड़ी सड़क बनी हुई है। इस पर 19 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।
पीडब्ल्यूडी की सरप्लस जमीन होगी वन विभाग को ट्रांसफर : नैन
लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन नवनीत नैन ने कहा कि पूरे प्रदेश में वन विभाग को काफी जमीन ट्रांसफर होनी है। इसलिए सरप्लस जमीन को राजा की गोहर वाली जमीन के बदले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि जींद में ही वन विभाग को बदले में जमीन दी जाए। यह दूसरी जगह भी दी जा सकती है। इसलिए सड़क निर्माण का टेंडर लगाया गया है। सड़क निर्माण की यह योजना सीएम घोषणा में शामिल थी। वन विभाग के 10600 पेड़ सड़क के बीच में आ रहे हैं, जिन्हें एनओसी मिलते ही हटाने का काम शुरू करवा दिया जाएगा।