सेक्टर 6 व 7 का नगर परिषद के पास रिकार्ड नहीं, प्रॉपर्टी आइडी नंबर के लिए चक्कर काट रहे लोग
सेक्टर छह व सात के लोगों को प्रॉपर्टी का आइडी नंबर नहीं मिल रहा। जिससे इन सेक्टरों में रजिस्ट्री नहीं हो रही। नगर परिषद के पास इन दोनों सेक्टरों की प्रॉपर्टी का रिकार्ड नहीं है। एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) से नगर परिषद कई बार रिकार्ड मांग चुकी है। लेकिन हुडा रिकार्ड दे नहीं रहा।
जागरण संवाददाता, जींद : सेक्टर छह व सात के लोगों को प्रॉपर्टी का आइडी नंबर नहीं मिल रहा। जिससे इन सेक्टरों में रजिस्ट्री नहीं हो रही। नगर परिषद के पास इन दोनों सेक्टरों की प्रॉपर्टी का रिकार्ड नहीं है। एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) से नगर परिषद कई बार रिकार्ड मांग चुकी है। लेकिन हुडा रिकार्ड दे नहीं रहा। नगर परिषद में 2013-14 के सर्वे के अनुसार शहर की प्रॉपर्टी का रिकार्ड है। सेक्टर छह और सात इस सर्वे के बाद विकसित हुए। वहीं सेक्टर आठ व नौ की प्रॉपर्टी का रिकार्ड तो नगर परिषद के पास है। लेकिन प्रॉपर्टी मालिक का नाम दर्ज नहीं है। नगर परिषद ईओ ने वीरवार को लिपिक दिलबाग सिंह और सेवादार निरंजन की एचएसपीपी कार्यालय में जाकर रिकार्ड लाने की ड्यूटी लगाई है। ईओ की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि एचएसवीपी से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली और ऑनलाइन आपत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सेक्टर छह, सात, आठ और नौ का ब्यौरा मांगा गया था। लेकिन एचएसवीपी ने ये रिकार्ड नहीं दिया। इसलिए एचएसवीपी कार्यालय में जाकर रिकार्ड प्राप्त करें।
रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी नंबर लेना जरूरी
प्रदेश सरकार ने शहरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी आइडी नंबर जरूरी है। जो नगर परिषद देगी। प्रतिदिन नगर परिषद आठ से 10 लोग प्रॉपर्टी आइडी नंबर लेने आ रहे हैं। अगर किसी की प्रॉपर्टी पर नंबर नहीं लगा है, तो नगर परिषद आवेदक की प्रॉपर्टी का मौका देख कर आइडी नंबर जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सेक्टर छह व सात का रिकार्ड नहीं होने के कारण नगर परिषद आइडी नंबर जारी नहीं कर पा रही। जब तक एचएसवीपी से प्रॉपर्टी का रिकार्ड नहीं मिल जाता, तब तक यहां प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां नहीं हो सकेंगी।
सर्वे में देरी से भी बढ़ी मुश्किलें
नगर परिषद ने प्रॉपर्टी का रिकार्ड ऑनलाइन करने के लिए तीन साल पहले ठेका दिया था। लेकिन बाद में मुख्यालय से प्रदेश स्तर पर सर्वे का ठेका याशी कंसल्टेंसी एजेंसी को दे दिया गया। जिसके चलते नगर परिषद को अपना सर्वे बीच में रोकना पड़ा। याशी कंसल्टेंसी एजेंसी समय पर सर्वे पूरा नहीं पाई। अभी सर्वे अधूरा है। जिसके कारण प्रॉपर्टी टैक्स के बिल नहीं बांटे जा सके। जिससे नगर परिषद की मुश्किलें और बढ़ गई। तीन साल से करोड़ों रुपये टैक्स के अटके हुए हैं। इस सर्वे में सेक्टर छह और सात भी शामिल है।
रिकार्ड मिलने पर जारी करेंगे आइडी नंबर
टैक्स इंस्पेक्टर नरेश मंगला ने बताया कि एचएसवीपी से अप्रैल में रिकार्ड मांगा था। उसके बाद कई बार उन्हें पत्र लिख चुके हैं। लेकिन अभी तक रिकार्ड नहीं दिया गया। सेक्टर छह व सात में रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी आइडी नंबर लेने लोग आ रहे हैं। लेकिन नगर परिषद में यहां का रिकार्ड नहीं है। रिकार्ड मिलने के बाद आइडी नंबर जारी किए जाएंगे।