कर्मचारी महासंघ की हाई पावर कमेटी की बैठक में उठी स्टेज कैरिज स्कीम रद करने की मांग
हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हा
जागरण संवाददाता, जींद : हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हाई पावर कमेटी की बैठक शुक्रवार को जींद के रोडवेज मंदिर प्रांगण में हुई। इसकी अध्यक्षता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने की। बैठक का संचालन प्रदेश महासचिव पहल सिंह तंवर ने किया। मीटिग में सरकार और विभागीय स्तर की मुख्य मांगों पर चर्चा की गई तथा स्टेज कैरिज स्कीम को रद करने की मांग की गई। वीरेन्द्र सिंह धनखड़ और पहल सिंह तंवर ने कहा कि सभी श्रेणियों की पदोन्नति में पूर्ण पारदर्शिता व ईमानदारी बरती गई है। एसीपी पर लगने वाली स्पेशल इंक्रीमेंट का पत्र भी जारी किया गया है। धनखड़ ने कहा कि रोडवेज तालमेल कमेटी द्वारा किए गए आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों, धरनों को देखते हुए परिवहन मंत्री ने रोडवेज यूनियनों को दो सितंबर को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। उसमें विभाग और कर्मचारी हितों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए मांगों को रखा जाएगा। बैठक में राज्य कमेटी की तरफ से ओमप्रकाश ग्रेवाल, सुरेंद्र मलिक, महावीर सिंह, मनजीत पहल, जयपाल चौहान, दीपक बल्हारा, फूलकुमार कांबोज, जोगेंद्र बल्हारा, मनोज कुंडू, उधम सिंह, प्रेम सिंह, जसबीर चहल ने भाग लिया। ---------
डिपो की समस्याओं को लेकर जीएम के साथ की बैठक
राज्य कमेटी ने जींद डिपो की कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को लेकर जीएम के साथ बैठक की। इस दौरान डिपो प्रधान अनूप लाठर, राजकुमार रधाना, नरवाना डिपो प्रधान सतबीर नैन भी मौजूद रहे। 2012 में भर्ती हुए चालक और परिचालकों का जल्द से जल्द एसीपी लगाने, कई कर्मचारियों के वेतनमान में हुई त्रुटियों को ठीक करने, कोरोना काल में कर्मचारियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने जैसी मांगों को जीएम के सामने रखा गया। ----------
बैठक में रखी यह मांगें
-स्टेज कैरिज स्कीम को रद किया जाए।
-कर्मचारियों पर लगे एस्मा को हटाया जाए।
-पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए।
-1992 से 2002 के सभी कर्मियों की नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए।
-ई-टिकटिग की सुविधा लागू की जाए।
-परिचालकों का पे-ग्रेड बढ़ाया जाए।
-जोखिम का काम करने वाले कर्मियों के लिए रिस्क भत्ता लागू किया जाए।
-बकाया बोनस जल्द लागू किया जाए।
-बसों की संख्या बढ़ाई जाए।
-1983 पीटीआइ शिक्षकों की नौकरी दोबारा बहाल की जाए।