प्रधानमंत्री आवास योजना रिश्वत कांड के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना
नगरपरिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ढाई लाख रुपये की राशि मकान के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। ताकि कच्चे घरों में रहने वाले गरीब लोगों को पक्की छत मिल सके।
संवाद सूत्र, नरवाना : नगरपरिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ढाई लाख रुपये की राशि मकान के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। ताकि कच्चे घरों में रहने वाले गरीब लोगों को पक्की छत मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि उपलब्ध करवाने के लिए प्राइवेट एजेंसी को ठेका दिया गया था। परंतु एंजेसी में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा गरीब लोगों को सब्जबाग दिखाकर उनसे नक्शा पास करवाने के नाम पर 2 से 5 हजार रुपये ले लिये और उनको जल्द ही किश्त मिलने का आश्वासन दे दिया गया। लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उनको किश्त में मिलने वाली ढाई लाख रुपये की राशि नहीं मिल सकी। जिसके बाद पीड़ित परिवारों ने किश्त न मिलने पर एसडीएम को शपथ पत्र देकर शिकायत दी। जिसमें उनसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हजारों रूपये रिश्वत के रूप में लेने का आरोप लगाया। वहीं एसडीएम द्वारा कार्रवाई न करने पर विश्व हिदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लाभार्थी परिवारों को न्याय दिलाने के लिए बीड़ा उठाया। उन्होंने लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार व डीएसपी को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। परंतु कई दिन बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई न हुई, तो विश्व हिदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगरपरिषद कार्यालय के पास खादी चौक पर धरना-प्रदर्शन अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया है। विहिप के प्रांत सह प्रचार प्रमुख सुशील शास्त्री ने कहा कि उनकी तीन मुख्य मांगे यह हैं कि जिन लाभार्थियों की कोई भी किश्त शेष है, उसे तुरंत प्रभाव से डाला जाये। पीएम आवास योजना रिश्वत कांड की उच्चस्तरीय कमेटी से जांच करवाकर सभी दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभी गरीब लाभार्थियों से ली गई रिश्वत की राशि वापस दिलाई जाए।