आटो मार्केट के दुकानदारों ने कहा न ली जाए एनहांसमेंट, पांच फीसद छूट की भी मांग
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने नई आटो मार्केट की ई आक्शन करने के बावजूद संबंधित दुकानदारों से एनहांसमेंट वसूलने का फैसला लिया है। दुकानदारों को दिए गए आशय पत्र में इस संबंध में सूचना भी दी गई है लेकिन दुकानदार एनहांसमेंट की राशि देना नहीं चाहते और पांच फीसद की छूट देने की भी मांग कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने दुकानदारों की मांग की पैरवी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी लिखा है।
बहादुरगढ़, (विज्ञप्ति): हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने नई आटो मार्केट की ई आक्शन करने के बावजूद संबंधित दुकानदारों से एनहांसमेंट वसूलने का फैसला लिया है। दुकानदारों को दिए गए आशय पत्र में इस संबंध में सूचना भी दी गई है, लेकिन दुकानदार एनहांसमेंट की राशि देना नहीं चाहते और पांच फीसद की छूट देने की भी मांग कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने दुकानदारों की मांग की पैरवी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी लिखा है। नरेश कौशिक द्वारा सीएम के नाम लिखा गया पत्र बहादुरगढ़ आटोमोबाइल एसोसिएशन के महासचिव गजेंद्र सांगवान व कोषाध्यक्ष सोनी जिदल ने एचएसवीपी के संपदा अधिकारी सिद्धार्थ को सौंपा है। पत्र में कौशिक ने कहा है कि बहादुरगढ़ शहर की आटो मार्केट में जिन दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई हैं, उनसे एसएचवीपी की ओर से एनहांसमेंट वसूलने की भी शर्त रखी गई है। ऐसे में दुकानदारों में रोष है और दुकानदारों का कहना है कि ये दुकानें उन्होंने नीलामी में ली हैं। एचएसवीपी को पहले ही पांच करोड़ रुपये अतिरिक्त उन्होंने दिए हैं। उससे पहले एचएसवीपी कोर्ट की दी गई एनहांसमेंट राशि किसानों को जारी भी कर चुका था। अब दुकानदारों से एनहांसमेंट की राशि वसूलना गलत है। इसके अलावा एचएसवीपी के नियम व शर्तों में बताया गया था कि दो महीने में पूरा भुगतान करने पर पांच फीसद छूट दी जाएगी, इसलिए यह छूट भी शहर के संबंधित दुकानदारों को जरूर दी जाए। सीएम को लिखे पत्र में नरेश कौशिक ने कहा है कि इस बारे में वह चार अगस्त को पंचकूला में एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक से मिले थे और तब उन्होंने पांच फीसद छूट देने का आश्वासन दिया, लेकिन आशय पत्रों में यह बात स्पष्ट नहीं की गई है। कौशिक व एसोसिएशन ने कहा है कि दुकानदारों को इस छूट का स्वीकृति पत्र जारी किया जाए तो वे दुकानों की कीमत का पंद्रह फीसद जमा करवा देंगे।