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प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने लिया बाजरे की सरकारी खरीद व्यवस्था का जायजा

झज्जर विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने बुधवार को जिल

By JagranEdited By: Published: Wed, 02 Oct 2019 05:08 PM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 08:23 AM (IST)
प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने लिया बाजरे की सरकारी खरीद व्यवस्था का जायजा
प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने लिया बाजरे की सरकारी खरीद व्यवस्था का जायजा

जागरण संवाददाता, झज्जर : विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने बुधवार को जिला में बाजरे की सरकारी खरीद व्यवस्था की समीक्षा करते हुए खरीद केंद्रों पर पहुंचते हुए जायजा लिया। सबसे पहले लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बाजरे की सरकारी खरीद व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। जिसमें जिला उपायुक्त संजय जून ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए चार खरीद केंद्र नामत: झज्जर अनाज मंडी, मातनहेल अनाज मंडी, बेरी अनाज मंडी और ढाकला अनाज मंडी में बनाए गए हैं। बाजरा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य दो हजार रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। ग्राम वार समयसारिणी जारी की गई है। जिलाभर में 14 हजार 548 किसानों ने बाजरे की फसल की बिक्री के लिए पंजीकरण करवाया है। रिकार्ड के अनुसार 95 हजार 804 एकड़ में फसल में बाजरे की बिजाई हुई थी। वेयरहाउस और हैफेड को खरीद एजेंसी नियुक्त किया गया है। किसानों को तय नियमों के अनुसार सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए है। सभी पंजीकृत किसानों का बाजरा खरीदने के निर्देश : प्रधान सचिव राजपाल ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत सभी किसानों का पूरा बाजरा खरीदा जाएगा। एक किसान से 40 क्विंटल बाजरा खरीदा जाना है। किसान का सारा बाजरा खरीदा जाएगा, लेकिन एक बार में केवल चालीस क्विटल। चारों खरीद केंद्रों पर रोस्टर के हिसाब से एक अक्टूबर से खरीद प्रक्रिया शुरू हुई है और 15 नवंबर तक बाजरे की सरकारी खरीद होगी। किसानों को आह्वान किया कि 14 फीसद से अधिक नमी वाला बाजरा न लाएं इससे परेशानी होगी। समय पर पेमेंट और उठान के दिए निर्देश : प्रधान सचिव ने कहा कि खरीद एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि किसान के बाजरे की बिक्री के सात दिन के अंदर पेमेंट हो। पेमेंट सीधे किसान के खाते में जाएगी। मंडी में स्पेस की समस्या नहीं आए इसके लिए जरूरी है कि खरीद हुए अनाज का उठान भी तत्परता से हो। उन्होंने कहा कि खरीदे हुए बाजरे को तुरंत गोदामों में पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधान सचिव और उपायुक्त ने अनाज मंडी में गेट पास कटने लेकर पेमेंट प्रणाली तक का स्वयं जायजा लिया। मौजूद आढ़तियों और किसानों से भी प्रधान सचिव ने सुझाव लिए । कहा कि बाजरा खरीद की व्यवस्था पारदर्शी बनाई गई है ताकि किसी को भी कोई परेशानी न हो। इस अवसर अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास, एसडीएम झज्जर शिखा, डीएफएससी सुरेंद्र सैनी, बीडीपीओ रामकरण सहित वेयरहाउस और हैफेड के अधिकारी मौजूद रहे।

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