1.82 करोड़ से होंगे जिले में विकास कार्य, मांगे एस्टीमेट

जागरण संवाददाता, झज्जर : शुक्रवार को जिला परिषद के हाउस की बैठक हुई। जिसमें 1 करोड़ 82 लाख रूपये को गांवों में विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल करने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पार्षदों से अन्य विकास कार्यों को लेकर एस्टीमेट भी मांगा गया है। ताकि एस्टीमेट के आधार पर पैसे का वितरण किया जा सके। सरकार की ओर से दिए गए इस पैसे का सही ढंग से विकास कार्यों में इस्तेमाल करने पर ज्यादा जोर रहा। उपस्थित रहे पार्षदों ने भी अपने-अपने विचार रखें।

साथ ही बैठक में मनरेगा कार्यों को लेकर भी मंथन किया गया। जिला परिषद के उपाध्यक्ष योगेश सिलानी ने कहा कि फिलहाल केवल सरपंच के पास ही मनरेगा कार्यों का निर्धारण हो सकता है। सरपंच के माध्यम से ही मनरेगा संबंधित ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं। लेकिन, इसमें जिला पार्षदों की भी भागेदारी होनी चाहिए। इसलिए सुझाव रखा कि सरपंचों के साथ-साथ पार्षदों को भी इसकी अनुमति होनी चाहिए। इसके लिए सप्ताहभर में व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया। साथ ही मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें तीन या पांच पार्षदों को शामिल किया जाएगा। जो मरनेगा कार्यों पर निगरानी रखेंगे, ताकि गांवों में मनरेगा के तहत अच्छे से कार्य करवाए जा सकें। वहीं अन्य पार्षदों ने भी गांवों की समस्याओं व विकास कार्यों को लेकर अपने-अपने विचार रखें। बैठक में मुख्य रूप से चेयरमैन सोनू सौलधा, उपाध्यक्ष योगेश सिलानी, सीइओ बिजेंद्र हुड्डा, पार्षद प्रदीप अहलावत, उपेंद्र कादियान, माया यादव, रविद्र, सोनू मातनहेल आदि मौजूद रहे।