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भैंस के आगे बीन बजाते हुए कांग्रेसियों ने जताया कृषि कानूनों का विरोध

कृषि अध्यादेशों के विरोध में कांग्रेस ने सड़क पर उतरते हुए विरोध जताया। जिला मुख्यालय पर पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक गीता भुक्कल बेरी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डा. रघुबीर सिंह कादियान तथा बादली में कुलदीप वत्स की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Oct 2020 08:30 AM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2020 08:30 AM (IST)
भैंस के आगे बीन बजाते हुए कांग्रेसियों ने जताया कृषि कानूनों का विरोध
भैंस के आगे बीन बजाते हुए कांग्रेसियों ने जताया कृषि कानूनों का विरोध

जागरण संवाददाता, झज्जर : कृषि अध्यादेशों के विरोध में कांग्रेस ने सड़क पर उतरते हुए विरोध जताया। जिला मुख्यालय पर पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक गीता भुक्कल, बेरी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डा. रघुबीर सिंह कादियान तथा बादली में कुलदीप वत्स की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि तीनों कानून भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को चौपट करने के साथ-साथ किसान मजदूर और आढ़ती विरोधी है। ऐसा होने से सरकार कुछ पूंजीपतियों को लूट करने की खुली छूट दे रही है। जिससे वे फसल बेचने के लिए इन पूंजीपतियों पर निर्भर होंगे। भैंस के आगे बजाई बीन :

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जिला मुख्यालय स्थित श्री राम पार्क में विधायक गीता भुक्कल की अगुवाई में कांग्रेसियों ने भैंस के आगे बीन बजाते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर निदा की। मुख्य रूप से यादव सभा के प्रधान वीरेंद्र दरोगा, गुर्जर समाज के नेता सुभाष गुर्जर, एडवोकेट माया नेहरा, एसीपी राजबीर सिंह जाखड़, राव नाहर सिंह, वीरेंद्र शर्मा बिज्जू, एडवोकेट राजपाल सुहाग, एडवोकेट विकास अहलावत आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

बादली में विधायक कुलदीप वत्स के नेतृत्व में प्रदर्शन :

संवाद सूत्र, बादली : बादली क्षेत्र में विधायक कुलदीप वत्स की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की। तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मामन ठेकेदार, नरसिंह फौजी, सोमबीर बुपनिया, बब्लू लाडपुर, मुरारी बुपनिया, अंकुर गुभाना, सोमबीर बादली, आजाद फौजी बादली मौजूद रहे। कांग्रेसियों की ओर से मुख्य रूप से उठाई गई मांग :

- किसान, मजदूर और आढ़ती विरोधी तीनों कृषि संबंधी कानूनों को वापिस लिया जाए

- त्रुटियों को पूरा करने के लिए चौथा अध्यादेश लाया जाए। जिसमें इस बात की गारंटी हो कि किसान को उनकी फसल का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में वर्णित सी-2 फार्मूला पर आधारित एमएसपी से नीचे खरीदा गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

- पिपली में लाठीचार्ज के दौरान दर्ज मामलों को वापिस लिया जाए और घायलों को मुआवजा दिया जाए।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस योजना का लाभ दिया जाए।

- हाथरस कांड की कड़े शब्दों में निदा करते है और मांग करते है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा मिले।


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