तीनों कृषि कानून कांग्रेस की देन, डर के मारे कांग्रेस बनी भाजपा की एजेंट : नफे सिंह राठी

- अगर कांग्रेस चाहती तो राज्यसभा में पास नहीं होते कृषि कानून

- किसी ने मांग नहीं की कृषि कानूनों की, सरकार ने थोंपा फोटो : 31 जेएचआर 8, 9, 10 जागरण संवाददाता, झज्जर : इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि तीनों कृषि कानून कांग्रेस की देन हैं। वर्ष 2012 में कृषि कानून बनाने के लिए पांच मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन थे। कांग्रेस बहुमत नहीं होने के कारण उस समय इन्हें पास नहीं करवा पाई और भाजपा ने बहुमत आते ही इन तीनों कृषि कानूनों को पास कर दिया। दोनों ही पार्टियां किसान व आमजन विरोधी हैं। कांग्रेस अब किसानों के बीच जाए तो किस मुंह से जाए। क्योंकि कांग्रेस खुद भाजपा की एजेंट है। कांग्रेसी नेताओं पर पूर्व सरकार में हुए घोटालों की तलवार लटक रही है। अब उन्हें डर है कि सरकार उन्हें जेल न भेज दे। इसी कारण कांग्रेस अब भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही है। जबकि, इनेलो किसानों के साथ मिलकर कृषि कानूनों के विरोध में आवाज उठा रहा है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी पुराना बर्फखाना रोड स्थित इनेलो कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बॉक्स :

राठी ने कहा कि इनेलो कार्यकर्ता वालंटियर के तौर पर किसानों का साथ दे रहे हैं। जबकि, कांग्रेस ने तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को छह माह का जीवन दान दिया है। रही बात अभय सिंह चौटाला की तो उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है। अगर कांग्रेस के पास अविश्वास प्रस्ताव के लिए पर्याप्त विधायक होते तो सत्ता परिवर्तन हो जाता। यह देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री को केवल बिजनेस ही दिखाई देता है। किसी ने भी तीनों कृषि कानूनों की मांग नहीं की थी, लेकिन सरकार ने तीनों कृषि कानून थोंप दिए। अब शुरूआत में पूंजीपति सरकारी मंडी से ज्यादा कीमत पर अनाज, फल आदि की खरीद करेंगे। इससे सरकारी मंडियां धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। वहीं बाद में उसी अनाज व फल को मनमाने दामों पर बेचेंगे। जोन बनाकर विधानसभा की होगी तैयारी

कार्यक्रम में नफे सिंह राठी ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। विधानसभा क्षेत्रों को जोन में विभाजित किया जाएगा। बहादुरगढ़ विधानसभा को छह जोन में और झज्जर, बादली व बेरी को चार-चार जोन में विभाजित किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं से इन जोन की सीमा निर्धारित करने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। इन सभी जोन के पदाधिकारियों का चयन भी कार्यकर्ताओं से मिलकर ही 10 अप्रैल तक कर लिया जाएगा।